शुक्रवारी शिवकुमार यांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड झालेली असेल. त्यानंतर ते राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांची भेट घेत सरकार स्थापण्याचा दावा करतील. राज्यात काँग्रेसला बहुमत असल्यामुळे राज्यपाल त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावतीलही. एक दोन दिवसांत शिवकुमार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील, यात शंका वाटत नाही. मात्र त्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग काटेरी दिसतो आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची सूचना करताना त्यांच्यासमोर राष्ट्रीय राजकारणात येण्याचा आणि राज्यसभेच्या जागेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सिद्धरामय्या यांचा मुलगा, डॉ. यतींद्रला, कॅबिनेट मंत्री करण्याचा प्रस्तावही बोनस म्हणून त्यांच्यासमोर आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनंतर सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असला तरी राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची आणि राज्यसभेत जाण्याची सूचना फेटाळून लावत त्यात पाचर मारून ठेवली आहे. राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची माझी इच्छा नाही, आणखी काही वर्षे मला राज्यातील जनतेची सेवा करायची आहे, असे ते म्हणाले. याचाच अर्थ सिद्धरामय्या राज्याच्या राजकारणात राहणार आणि नवीन मुख्यमंत्री शिवकुमार यांची डोकेदुखी वाढवणार, असे संकेत आहेत. आपल्या कृतीने ते शिवकुमार यांच्या मार्गात काटे पेरणार असल्याचे चित्र आहे.

सिद्धरामय्या यांच्यासमोर काँग्रेसच्या नेतृत्वाने राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा प्रस्ताव ठेवला होता, असे म्हणतात. पण त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात पर्यायाने राज्यसभेत येण्याचे नाकारल्यामुळे सध्या राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेले मल्लिकार्जुन खडगे यांचे समर्थक आपल्या नेत्याचे विरोधी पक्षनेतेपद वाचल्याबद्दल आनंदाने उड्या मारत असतील, तर शिवकुमार यांचे समर्थक आपले डोके फोडून घेत असतील. सिद्धरामय्या राष्ट्रीय राजकारणात म्हणजे दिल्लीला गेले असते तर शिवकुमार यांना शांतपणे आणि आपल्या हिशेबाने राज्याचा गाडा हाकता आला असता. आता मात्र तसे होण्याची शक्यता दिसत नाही. सिद्धरामय्या कर्नाटकात शिवकुमार यांच्या डोक्यावर बसत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राज्याच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कर्नाटक काँग्रेसमध्ये दोन गट होते, एक सिद्धरामय्या यांचा तर दुसरा शिवकुमार यांचा. शिवकुमार यांच्या सरकारमध्ये आपल्या गटाला एक उपमुख्यमंत्रिपद आणि 15 मंत्रिपदाची मागणी सिद्धरामय्या यांनी करत शिवकुमार यांचा रक्तदाब वाढवला आहे. सिद्धरामय्या यांचा डोळा प्रदेश अध्यक्षपदावर आहे, असे जाणवते. प्रदेश अध्यक्षपद आपल्याकडे घेत 2028 च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेची चावी आपल्या हातात ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असू शकतो. मुख्यमंत्रिपद सोडले तरी त्यांना राज्यात समांतर सत्ताकेंद्र उभे करायचे आहे, असे त्यांच्या हालचालींवरून दिसते. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवकुमार हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार होते. पण सिद्धरामय्या यांनी बाजी मारली. दुसèयांदा मुख्यमंत्री होण्याची संधी त्यांना मिळाली. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आपली आकांक्षा कधी लपवून ठेवली नाही. वेळोवेळी ती व्यक्तही केली. मुख्यमंत्रिपदासाठी अडीच-अडीच वर्ष असा फॉर्म्युला ठरला होता, असा दावा शिवकुमार वारंवार करत होते, पण त्याला अधिकृतपणे दुजोरा सिद्धरामय्या वा काँग्रेसच्या नेतृत्वानेही दिला नाही. 2028 मध्ये राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसने राज्यात नेतृत्वबदल घडवून आणला, असे दिसते. सिद्धरामय्या यांचे वय झाले आहे, तसेच त्यांच्या सरकारविरुद्ध अ‍ॅण्टिइन्कमबन्सीही वाढली आहे, यात भरीसभर म्हणजे त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात नेतृत्वबदल आवश्यक झाला होता. कर्नाटक हे दक्षिण भारतातील एक मोठे राज्य आहे. संपूर्ण देशातून काँग्रेसचे बारा वाजले असताना दक्षिण भारतातील तेलंगणा आणि कर्नाटक या दोन राज्यांतच काँग्रेसचे अस्तित्व आहे. त्यात आता केरळची भर पडली आहे. उत्तरेकडील हिमाचल प्रदेश या एकमेव राज्यात काँग्रेसचा सत्तेचा दिवा मिणमिणतो आहे. अन्यथा उर्वरित भारतात काँग्रेसच्या दृष्टीने सगळा आनंदीआनंद आहे. त्यामुळे कर्नाटक हे काँग्रेसच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण राज्य म्हणावे लागेल. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हेही कर्नाटकचे असल्यामुळे काँग्रेससाठी या राज्याचे महत्त्व आणखी वाढते.

राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजधानीत नसतानाही त्यांच्या खाजगी सचिवाकडे राजीनामा देणाèया सिद्धरामय्या यांनी मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत मागासवर्गीय आयोगाचा वादग्रस्त असा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक अहवाल स्वीकारला आहे. राज्यात जातनिहाय जनगणनेला मान्यता देण्याचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल अनेक वर्षे प्रलंबित होता. मुख्यमंत्रिपदाच्या आपल्या पहिल्या कार्यकाळात सिद्धरामय्या यांनी असा अहवाल स्वीकारला नव्हता. त्याऐवजी नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. या अहवालाला मान्यता देत सिद्धरामय्या यांनी शिवकुमार आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाची डोकेदुखी वाढवली आहे. सिद्धरामय्या हे स्वत: ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. एकप्रकारे त्यांनी या मुद्यावरून राज्यातील ओबीसींना आपल्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा केला असे वाटते. काँग्रेसशासित राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील संघर्ष तसा नवा नाही. राजस्थानमध्ये आता काँग्रेसची सत्ता नाही. पण सत्ता असताना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षाने राज्यातील काँग्रेसचे सरकार अनेकवेळा अडचणीत आले होते. पण तेव्हा अशोक गहलोत यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची काँग्रेसच्या नेतृत्वाची हिंमत झाली नाही. परिणामी पायलट यांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहिले. अशीच स्थिती छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना उद्भवली होती. तेव्हाचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री टी. एस. सहदेव यांच्यातील संघर्षही असाच गाजला होता.

कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे वोक्कालिंग समुदायाचे आहेत. 1989 पासून राज्याच्या राजकारणात ते सक्रिय आहेत. राज्यातील सर्वांत श्रीमंत नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे. काँग्रेससाठी अनेकवेळा त्यांनी संकटमोचकाची भूमिका बजावली आहे, काँग्रेसचे सर्वांत मोठे फंड मॅनेजर म्हणूनही ते ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांना यावेळी मुख्यमंत्रिपदापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यांच्या तोंडाला पाने पुसणे काँग्रेसच्या नेतृत्वाला शक्य झाले नसावे. काँग्रेससाठी संकटमोचकाची भूमिका बजावणाèया शिवकुमार यांना काँग्रेससमोर नवे संकट निर्माण करणे फारसे कठीण नव्हते. त्यामुळे यावेळी कधी नव्हे ते काँग्रेसच्या नेतृत्वाने विशेषत: राहुल गांधी यांनी आपल्यात नसलेले राजकीय शहाणपण दाखवले आहे, असे म्हणावे लागते.

Karnataka Politics मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर शिवकुमार यांच्यासमोर एकीकडे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना हाताळण्याचे तसेच नियंत्रणात ठेवण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे. सिद्धरामय्या सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात त्यांना ओबीसी नेता या प्रतिमेचा मोठा उपयोग करता येऊ शकतो. कर्नाटकात लिंगायत आणि वोक्कालिंग हे दोन प्रमुख समुदाय आहेत. राज्याचे राजकारण सामान्यपणे या दोन प्रमुख समुदायांच्या भरवशावरच चालत असते. राज्यातील आतापर्यंत बहुतेक मुख्यमंत्री एक तर लिंगायत वा वोक्कालिंग समुदायातून झाले आहेत. भाजपा नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा लिंगायत तर माजी मुख्यमंत्री तसेच माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे वोक्कालिंग समुदायाचे आहेत. काँग्रेससमोर राज्यातील आपला जनाधार टिकवण्यासोबत तसेच आपल्या ताब्यातील आतापर्यंत इनमीनतीन असलेल्या पण आता चार राज्यांतील सत्ता टिकवण्याचे तसेच त्या राज्यांत गटबाजी वाढू न देण्याचे मोठे आव्हान आहे. कर्नाटकातील या नेतृत्वबदलाचा फायदा येत्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला होणार की भाजपा त्याचा फायदा घेणार, याचे उत्तर नजीकच्या काळात मिळणार आहे.