या कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे राज्याच्या हिताला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. केरळ, कर्नाटक, झारखंड यांच्यासह अन्य राज्यांच्या हितावरही या बदलांचा परिणाम होऊ शकतो, असा दावा विजय यांनी केला आहे.

१७ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात विजय यांनी 'MMDR Act, २०२६'बाबत तामिळनाडूच्या आक्षेपांची माहिती दिली आहे. मात्र, टीव्हीके सरकारने पंतप्रधानांना पाठवलेले हे पत्र अद्याप सार्वजनिक केलेले नाही. सुधारित खनिज कायद्यामुळे मोठ्या तसेच लहान खनिजांवर कर आकारण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचे विजय यांनी म्हटले आहे.या कायद्यातील अशाच एका तरतुदीवरही मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सुधारित कायदा लागू झाल्याच्या तारखेपासून खाण कंपन्यांनी राज्य सरकारला देय असलेला आणि अद्याप न भरलेला कर रद्द होणार असल्याची ही तरतूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे राज्याच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता विजय यांनी व्यक्त केली आहे.या मुद्द्यावर तामिळनाडू विधानसभेतही चर्चा झाली. पीएमकेचे आमदार ए. गणेशकुमार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नैसर्गिक संसाधन मंत्री टी. के. प्रभू यांनी मुख्यमंत्री विजय यांनी यापूर्वीच पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्याची माहिती दिली. राज्याच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सचिव स्तरावर केंद्रासोबत चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.मुख्यमंत्री विजय यांनी आपल्या पत्रात 'तामिळनाडू मिनरल बेअरिंग लँड टॅक्स अॅक्ट, २०१३' आणि 'तामिळनाडू मिनरल बेअरिंग लँड टॅक्स रूल्स, २०१३'वर सुधारित कायद्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे नमूद केले आहे. राज्याला २०२२-२३ मध्ये खनिजधारक जमिनीवरील करातून २,२४८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. या क्षेत्रातून राज्याच्या महसुलात सातत्याने वाढ होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.खनिजांवर दुहेरी कर आकारणी होण्याची शक्यताही विजय यांनी व्यक्त केली आहे. सुधारित MMDR कायद्यानुसार केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या अटी किंवा निर्बंधांच्या अधीन राहून राज्यांना खनिजांवर कर किंवा उपकर आकारण्याची परवानगी आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये खाणकाम आणि खनिज नियमनातून तामिळनाडूला सुमारे ४,३५६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. तर २०२६-२७ मध्ये खनिज क्षेत्रातून सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचे राज्य सरकारचे लक्ष्य आहे.दरम्यान, मुख्यमंत्री विजय यांनी यापूर्वीही विविध केंद्र सरकारच्या धोरणांबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्रे लिहून राज्याची भूमिका मांडली आहे. प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध करत लोकसभेतील जागांची संख्या कायम ५४३ वर निश्चित ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी करणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांना त्याचा फटका बसू नये, अशी त्यामागची भूमिका आहे.कर्नाटक सरकारने कावेरी नदीवर प्रस्तावित केलेल्या मेकेदाटू धरण प्रकल्पालाही विजय यांनी विरोध केला असून केंद्राने त्याला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. मनरेगाच्या जागी आणलेल्या नव्या निधी पद्धतीच्या 'विकसित भारत गॅरंटी योजने'मुळे राज्यावर पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असल्याचे सांगत त्यांनी या योजनेलाही विरोध केला आहे.याशिवाय, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बदलांमुळे राज्यातील गरीब कुटुंबांना मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या कोट्यात कपात होण्याची शक्यता व्यक्त करत त्यांनी त्यालाही विरोध दर्शवला आहे. तसेच केंद्र सरकारने नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशनमधील आपला हिस्सा विकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही विजय यांनी केली आहे.A