या संदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांना स्वतंत्र पत्रे पाठवून या प्रकल्पाचा 'राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पांतर्गत' समावेश करण्याची मागणी केली आहे.

दर्यापूर परिसरातील तब्बल ९० टक्के शेती पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. शाश्वत सिंचनाच्या अभावामुळे येथील शेतकर्‍यांना दरवर्षी अतोनात अडचणींचा सामना करावा लागतो. यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी कोरडवाहू जमिनीला बारमाही शाश्वत पाणी देणे हाच एकमेव दीर्घकालीन उपाय आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास सध्या ओस पडलेल्या नद्या बारमाही वाहत्या राहतील. परिणामी, परिसरातील नापीक होत चाललेली जमीन पुन्हा सुपीक होईल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊन रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबेल, असा विश्वास खासदार डॉ. बोंडे यांनी पत्रात व्यक्त केला आहे.

//नदीजोडचे होणारे मुख्य फायदे

सध्या ओस पडलेल्या नद्या वर्षभर वाहत्या राहतील. खारटपणामुळे नापीक झालेली जमीन पुन्हा सुपीक बनेल. शेतकर्‍यांना रब्बी आणि उन्हाळी पिके घेणे शक्य होईल. आर्थिक सुबत्तेने ग्रामीण भागातील स्थलांतर थांबेल. या नदीजोड प्रकल्पामुळे तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याने संपूर्ण दर्यापूर मतदार संघातून आणि शेतकरी वर्गातून खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या या देशपातळीवरील प्रयत्नांचे जोरदार स्वागत केले जात आहे.

दर्यापूर परिसरातील ८५ ते ९० टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. सिंचनाच्या अभावामुळे शेतकर्‍याला अडचणी येतात. यावर मात करण्यासाठी बारमाही शाश्वत पाणी देणे हा दीर्घकालीन उपाय आहे. यासाठीच 'पूर्णा-चंद्रभागा, भुलेश्वरी-सापन, शहानूर नदीजोड प्रकल्प' होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ओस पडलेल्या नद्या बारमाही वाहत्या राहतील, नापीक जमीन सुपीक होईल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊन स्थलांतर थांबेल. मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांच्याकडे 'राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पांतर्गत' तातडीने मंजुरी व निधी देण्याची मागणी केली आहे.

- डॉ.अनिल बोंडे, राज्यसभा खासदार