सुरक्षा यंत्रणांना अद्ययावत साधने, शस्त्रे आणि बाेटी दिल्या तरी या भागात काम करणाऱ्या माणसांचे काय हा प्रश्नच आहे.

काेकणातल्या लाेकप्रतिनिधींनी काेकणातील लाेकसंख्याविषयक बदलाचा मुद्दा अनेकदा मांडला आहे; पण या महत्त्वाच्या मुद्याकडे आजवर पुरेशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. खरे तर हा केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून साेडून न देता त्याकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहिले जायला हवे. काेकण किनारपट्टीलगतची जमीन माेठ्या प्रमाणावर धनवान लाेकांना विकली जात आहे. जमिनी विकत घेणारे हे लाेक काेण आहेत, ते नेमके काय उद्याेग करतात, त्यांच्याबराेबर येणारे लाेक काेण आहेत, याबद्दल काेणाकडेच खात्रीशीर माहिती नसते. त्यामुळे काेकणातील स्थानिक लाेकांनी केवळ चांगली रक्कम मिळते म्हणून काेणालाही जमीन विकणे आणि नंतर काही झाले तर हात वर करणे थांबवायला हवे. दुसरी महत्त्वाची गाेष्ट म्हणजे मत्स्य व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक बाेटी किनारपट्टीवर येतात.

या बाेटींचे मालक काेण आहेत याबद्दलची माहिती उपलब्ध असते; पण बाेटीवर काम करणारे खलाशी आणि इतर व्यक्ती भारतीय आहेत, बांगलादेशी आहेत, म्यानमारचे आहेत, राेहिंग्या आहेत किंवा नेपाळी आहेत, हे स्पष्ट नसते. त्यांच्याकडे काेणतेही ओळखपत्र नसते. नाविक दल, काेस्ट गार्ड किंवा पाेलिसांतर्फे अशा लाेकांना हटकले जाते तेव्हा बाेटीवरील खलाशी काेण आहेत, याचा काहीच उलगडा हाेत नाही. त्यामुळे या लाेकांनी त्यांच्या देशाचे ओळखपत्र जवळ बाळगायला हवे. बहुतेक वेळा हे लाेक अनधिकृतपणे आपल्या देशात शिरतात. त्यानंतर ते भारतीय नागरिक आहेत की बाहेरचे आहेत हे शाेधणे अवघड हाेते. यातील बहुतांश लाेक आधार कार्डसारखी ओळखपत्रे तयार करून घेतात. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांसमाेर माेठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे काेकणातील स्थानिक नाेकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने काेकणाबाहेर स्थायिक झाले आहेत. एकूणच किनारपट्टीच्या भागात लाेकसंख्याविषयक बदलाची समस्या निर्माण झाली आहे. स्पष्टच बाेलायचे झाल्यास अनेक मुस्लिमधर्मियांनी अशा जागांवर कब्जा मिळवला आहे. या भागात चाेरटी आयात (स्मगलिंग), अमली पदार्थांची तस्करी अशी बेकायदेशीर कामे चालतात आणि त्यात ही मंडळी अल्पसंख्यक संबंधांचा गैरफायदा घेतात. अशा लाेकांमुळे आपली राष्ट्रीय सुरक्षा किती मजबूत आहे याचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार हाेणे गरजेचे आहे. सुरक्षा यंत्रणांना ड्राेन्स, अत्याधुनिक शस्त्रे, बाेटी आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान दिले तरी किनारपट्टीच्या भागात काम करणारी ही माणसे राष्ट्रीय विचारांची आहेत का आणि त्यांच्यात राष्ट्रीय विचार निर्माण करण्याचे प्रयत्न काेण करत आहे का, हा मुख्य मुद्दा आहे. काही घडले किंवा काही घडणार असल्याची माहिती मिळाल्यावर सुरक्षा यंत्रणा कारवाई करणार. पण या बाबतीत केवळ 'रिअॅक्टिव्ह' न राहता प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून काय केले पाहिजे यावर विचार व्हायला हवा. एका बाजूला आपण आपल्या देशाच्या सीमांवर कुंपण घालून ती अभेद्य करण्याचा प्रयत्न करताे; पण त्याच वेळी हजाराे किलाेमीटर्सची सागरी सीमा मात्र देशाच्या शत्रूंसाठी माेकळी साेडताे. या भागात मशिदी, मदरसे का वाढत आहेत, तिथली 'डेमाेग्राफी' का बदलत आहे यावर गांभीर्याने विचार कधी हाेणार हा मुख्य मुद्दा आहे. देशात आणि किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांमध्ये काेणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी यावर एका विचाराने काम हाेणे गरजेचे आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका हे देश समुद्रामार्गे आपल्या इतके जवळ आहेत, की ते या कमी अंतराचा गैरफायदा केव्हाही घेऊ शकतात. दहशतवादी, स्मगलिंग करणारे, ड्रग मािफया किंवा अवैध शस्त्रव्यापार करणारे यांना भारतात शिरण्यासाठी हा साेपा मार्ग आहे. त्यामुळे सागरी सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. निसर्गाने भारताला तीन बाजूंनी समुद्राचे फार माेठे वरदान दिले आहे. समुद्रातून हाेणारा व्यापार, समुद्रातील जलजीव तसेच समुद्राच्या तळाशी असलेले तेल, खनिजे हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे स्राेत आहेत. भारतातील मत्स्यव्यवसाय आज निर्यातीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा हिस्सा बनला आहे. या आणि अशा अनेक उलाढाली तसेच समुद्रमार्गे इतर देशांशी हाेणारा व्यापार सतत वाढत आहे. समुद्राचे आर्थिक प्रगतीतील स्थान महत्त्वाचे असल्यानेच भारताविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या शत्रू देशांनी सागरी सुरक्षा भेदण्याचे आणि भारतात अंतर्गत सुरक्षेला धाेका निर्माण करण्याचे प्रयत्न वारंवार केले आहेत. १९९३ मध्ये दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या टाेळीने रायगड जिल्ह्यातील मुरुड, म्हसळा, श्रीवर्धन येथील किनारपट्टीवरून अत्यंत घातक असे आरडीएक्स आणून मुंबईमध्ये बाॅम्बस्फोट करून शेकडाे लाेकांचे बळी घेतले हाेते. या हल्ल्याच्या खुणा लक्षात असतानाच २००८ मध्ये पाकिस्तानने मुंबईमध्ये सशस्त्र दहशतवादी पाठवून दक्षिण मुंबईत हाहाकार माजवला हाेता. त्यातही शेकडाे निरपराध लाेकांचे बळी गेले. याशिवाय समुद्रमार्गे आलेली अमली पदार्थांची पाकिटे अनेक वेळा ठिकठिकाणी सापडली आहेत. अशा प्रकारे दहशतवादी येणे, शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी करण्याचे प्रकार वारंवार नजरेस आले आहेत.किनारपट्टीवर मत्स्य व्यवसायाव्यतिरिक्त अन्य राेजगार उपलब्ध नसल्याने वर्षानुवर्षे येथील विशेषतः पुरुषवर्ग मुंबईकडे आकर्षित हाेत आहे. १५ ते ६० या वयाेगटातील पुरुष राेजगारासाठी आपला भाग साेडून जात आहेत. मत्स्यव्यवसाय असाे वा आंबे, नारळ सुपारीचा व्यवसाय, त्यासाठी माेठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. पारंपरिक काेकणी माणूस या उद्याेगांना उपलब्ध नसल्याने सुदूर अशा नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार येथील व्यक्ती काेकणात दाखल हाेत आहेत. काेकणात येणाऱ्या गुंतवणुकीस याेग्य कुशल आणि अकुशल कामगारांची चणचण भरून काढण्यासाठी काेकण साेडून अन्य ठिकाणचे लाेक किनारपट्टीवर पाेहाेचत आहेत. संपूर्ण किनारपट्टीवर आता परधर्मीयांचे वर्चस्व निर्माण हाेत आहे. किनारपट्टीवरील बंदर विकास, महामार्गांचे जाळे, काेकण रेल्वे या निमित्ताने बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींच्या येण्याचा उद्देश, इतिहास फारच क्वचित तपासून पाहिला जाताे. ड्रग मािफया, तस्करी करणाऱ्या व्यक्ती, दहशतवादी त्याचा गैरफायदा घेऊन देशविघातक कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सागरी सुरक्षेबराेबरच किनारपट्टीवर माेठ्या प्रमाणात हाेणाऱ्या 'डेमाेग्राफिक चेंजेस'कडे बारकाईने लक्ष देऊन सुरक्षेचे उपाय याेजणे आवश्यक आहे. हीच परिस्थिती अन्य राज्यांमध्येही दिसून येते. तिथेही किनारपट्टीवर माेठ्या प्रमाणात मुस्लिम लाेकसंख्या वाढत आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना लक्षात घ्यायला हव्यात.सागरी सुरक्षेसाठी नेमलेल्या पाेलिसांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कितपत उपयाेग करून घेतला जात आहे, याची सतत तपासणी करणे गरजेचे आहे. गुजरातमधील ओखा येथे भारत सरकारतर्फे चालविलेल्या अकादमीमध्ये महाराष्ट्रातील केवळ १० लाेकांना एका प्रशिक्षण वर्गात भाग घेता येताे. हे प्रशिक्षण अतिशय ताेकडे असल्याने महाराष्ट्रातील सागरी पाेलिसांसाठी स्वतंत्र आकादमीची व्यवस्था तातडीने हाेणे गरजेचे आहे. त्याचबराेबर सागरी सुरक्षा दलात भाग घेणाऱ्या स्थानिक व्यक्ती आणि मरीन हाेमगार्डस यांनाही प्रशिक्षित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयाेग करून सतर्क करण्याची गरज आहे. काेकणातील संपूर्ण किनारपट्टीवर, जेट्टी, बंदरे व विशेषतः सुदूर पसरलेल्या खाड्यांच्या बाजूला साैर विद्युत चलित कॅमेरे बसवण्याची आवश्यकता आहे. त्यात फेशियल रेकग्निशनची साेय देऊन संशयित व्यक्तींची हालचाल टिपून आवश्यकतेप्रमाणे कारवाई करता येईल. पाेलिसांना पुरवलेल्या हायस्पीड बाेटी समुद्रातील वाढत्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यामुळे नादुरुस्त हाेत आहेत. अशा नादुरुस्त बाेटी परत सुरू करण्यासाठी प्रदीर्घ वेळ लागताे. त्यामुळे आवश्यक गस्त घालण्यामध्ये अडथळे निर्माण हाेतात. या बाेटी दुरुस्त करण्यासाठी प्रशिक्षित आणि कुशल कामगारही ठिकठिकाणी असणे आवश्यक आहे. त्याचबराेबर सागरी सुरक्षा दलाच्या मदतीने लाेकांमध्ये वारंवार प्रबाेधन करण्याची गरज आहे. किनारपट्टीवर वाढणाऱ्या मशिदी, त्यासाठी येणारा निधी तसेच परप्रांतातून आणि अन्य देशांमधून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची आणि त्यांच्या इतिहासाची सखाेल पडताळणी करणे आवश्यक आहे. या भागात वारंवार 'इज्तेमा'च्या निमित्ताने अन्य भागातील तसेच परदेशी मुस्लिमधर्मीय येत असतात.जवाहरलाल नेहरू पाेर्ट ट्रस्ट हे आज व्यापाराचे अत्यंत प्रमुख बंदर बनलेले आहे; परंतु या बंदरातून तसेच कांडला येथील बंदरातूनही गेली काही वर्षे अन्य सामानाबराेबर लपवून काही टन अमली पदार्थ भारतात पाठवले गेले आहेत, असे दिसते. त्याचबराेबर या बंदरांमधून हवाला मार्गाने भारतीय चलन पाठवणे, बंदी असूनही रक्तचंदनाची माेठ्या प्रमाणात निर्यात करणे असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यातून देशांतर्गत सुरक्षेला माेठा धाेका निर्माण झाल्याचे दिसते. विशेष स्कॅनर्स वापरून बंद कंटेनर्सची सखाेल तपासणी केल्याशिवाय आयात केलेला माल भारतात येऊ दिल्याने सुरक्षेला गंभीर धाेका निर्माण हाेत असताे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित श्वान पथके आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याबराेबर समन्वय वाढवण्याची आवश्यकता आहे, सुरक्षा यंत्रणा, कस्टम्स विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यात चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा देशविघातक शक्ती आणि परकीय शत्रूसंस्था गैरायदा घेऊन शस्त्रे, अमली पदार्थ, स्फोटके पाठवण्यात वेळाेवेळी यशस्वी झाल्याचे दिसते. हे लक्षात घेऊन त्या संवेदनशील ठिकाणी नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तींची नेमणूक करण्यापूर्वी आणि नेमल्यानंतर पडताळणी करण्याची गरज आहे.बंदरे, जेटीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर ड्राेन आणि सीसीटीव्हीच्या सहाय्याने सतत लक्ष देणे गरजेचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून काेणतीही संशयित हालचाल लक्षात आल्यास त्वरित उपाययाेजना करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राशिवाय अन्य १३ राज्यांमध्येही सागरी सुरक्षेसाठी विविध प्रयत्न सतत सुरू आहेत. त्या सर्व संबंधित संस्थांबराेबर उपलब्ध माहिती आणि त्यांनी केलेले उपाय याबाबतचा समन्वय राखणे महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकार, सर्व संबंधित राज्ये आणि सर्व सुरक्षा यंत्रणा यांनी सतर्कपणे केलेल्या प्रयत्नातून भारताची सागरी सुरक्षा अभेद्य हाेऊ शकेल, यात संशय नाही.