मुंबई,

NABARD राज्यातील सागरी जिल्ह्यांमध्ये मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांमध्ये आता कोणतीही अडचण येणार नाही. ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेअंतर्गत नाबार्डने निधी नाकारलेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 60.28 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. नाबार्ड मधील काही काम सुरू न झालेले प्रकल्प या वर्गवारीखाली वगळण्यात आले होते. या प्रकल्पांना नाबार्डकडून अर्थसहाय्य मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने, राज्यातील मच्छिमारांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांचे काम थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, मच्छिमारांचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून हा भार उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 8 महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मिळाला निधीराज्य शासनाने एकूण 8 महत्त्वाच्या केंद्रांसाठी 60.28 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये दिवाळेगाव (ठाणे): 10.56 कोटी विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग): 2.80 कोटी धाकटी डहाणू (पालघर): 16.55 कोटी वेलदूर (रत्नागिरी): 10.82 कोटी रायगड जिल्हा: बोर्ली मांडला (0.81 कोटी), दिघी (7.72 कोटी), राजपुरी (3.89 कोटी) आणि नांदगाव (7.13 कोटी) या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

अंमलबजावणीसाठी 'डेडलाईन' आणि देखरेखमत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, प्रकल्पाच्या खर्चाचा आणि कामाच्या प्रगतीचा दर तिमाही आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच ही कामे पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

नाबार्डच्या तांत्रिक कारणांमुळे कोकणातील बंदरांचा विकास रखडू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट हस्तक्षेप करून राज्य निधीतून अर्थपुरवठा करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यामुळे कोकण आणि सागरी पट्ट्यातील मच्छिमारांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, हा निर्णय महायुती सरकारच्या 'मच्छिमार कल्याण' अजेंड्याचा भाग मानला जात आहे