जरांगे-पाटील यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देणार नाही, गरज पडल्यास त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा करू आणि शासनाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची माहिती देऊन त्यांचे समाधान करू, अशी स्पष्ट भूमिका जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडली.

मनोज जरांगे-पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पृष्ठभूमीवर माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे-पाटील यांनी सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा मांडला. ते म्हणाले की, २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालीच मागासवर्ग आयोग स्थापन करून कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात आले होते. सध्याचे महायुती सरकारही मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांवर वेगाने काम करत असून, राज्यात पहिल्यांदाच स्वतंत्र 'मराठा आरक्षण कक्ष' स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, मराठा समाजातील विद्याथ्र्यांना ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधून काढण्याचे मोठे काम केले असून, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक दाखल्यांचे वितरण झाले आहे. या समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. तसेच आरक्षण आंदोलनात शहीद झालेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३० कोटी ९० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. आंदोलकांवरील ९६१ गुन्ह्यांपैकी ८३१ गुन्हे मागे घेण्यात आले असून, ३२ पीडित कुटुंबांतील वारसांना एसटी महामंडळात नोकरीत सामावून घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.१,५५३ कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णयसमाजातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी 'सारथी' संस्थेमार्फत यूपीएससीच्या पूर्वप्रशिक्षणासाठीच्या जागा १०० वरून ४०० आणि एमपीएससीच्या जागा ४०० वरून १ हजार करण्यात आल्या आहेत. अधिसंख्य पदांवरील १,५५३ कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. पूर्वीच्या आंदोलनांदरम्यान दिलेली सर्व आश्वासने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पूर्ण केली असून, या सर्व कृती अहवालाद्वारे जरांगे-पाटील यांचे नक्कीच समाधान होईल, असा विश्वास विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.