चर्चेदरम्यान त्यांनी उपप्रश्नांच्या माध्यमातून मारेगाव तालुक्यातील गंभीर परिस्थिती सभागृहासमाेर मांडली. त्यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गाेरे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण आश्वासने दिली.

आ. देरकर यांनी मारेगाव तालुक्यातील 32 महसुली गावांमध्ये आजही स्मशानभूमी नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. स्वातंत्र्याच्या 79 वर्षांनंतरही ग्रामीण नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावर उत्तर देताना मंत्री गाेरे यांनी मारेगाव तालुक्यातील 13 गावांच्या स्मशानभूमी प्रस्तावांसाठी जिल्हा नियाेजन समितीर्माफत निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पालकमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सेसतूनही आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत सूचना दिल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही, त्या गावांसाठी शासकीय अथवा अन्य याेग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाèयांना सूचना देण्यात येतील. या संदर्भात अहवाल मागवून राज्यस्तरावर धाेरण तयार करण्यात येईल, अशी घाेषणाही मंत्री गाेरे यांनी सभागृहात केली.

या चर्चेत विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख आणि सराेज अहिरे यांनीही सहभाग घेत स्मशानभूमीचा प्रश्न हा ग्रामीण नागरिकांच्या सन्मानाशी व मूलभूत मानवी हक्कांशी संबंधित असल्याचे मत व्यक्त केले.

शासनाने दिलेल्या आश्वासनांचे स्वागत करत आमदार देरकर यांनी मारेगाव तालुक्यासह राज्यातील स्मशानभूमीविहीन गावांना तातडीने जमीन, निधी व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष माेहीम राबविण्याची मागणी केली.

मारेगाव तालुक्यातील नागरिकांच्या दीर्घकालीन आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला विधानसभेत सकारात्मक दिशा मिळाल्याने परिसरात समाधान व्यक्त हाेत असून शासनाने दिलेली आश्वासने लवकरात लवकर प्रत्यक्षात उतरावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त हाेत आहे.