ज्यांचे हस्तांतरणही ते करू शकत नाहीत. यामुळे नगर पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा नपच्या बांधकाम सभापती राखी पांडे यांनी उपस्थित केला.

नगर पालिकेमध्ये आयोजित सर्व साधारण सभेत बांधकाम सभापती राखी पांडे यांनी नगर परिषदेचा उत्पन्नाचा स्रोत खंडित झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून नगर पालिकेच्या कारभार सभागृहापुढे उघड केला. त्या पुढे म्हणाल्या की, नपतील काही गाळेधारक अनुसूचित जाती/जमाती आणि दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांचाही लाभ घेत आहेत. काही व्यावसायिक संकुले ३० ते ४० वर्षे जुनी आहेत. त्यांचे भाडे देखील ४० वर्षे जुनेच आहे. जिथे कार्पेट एरियाचे भाडे ४ ते ५ हजार रुपये असायला हवे, तिथे काही भूखंडांचे भाडे केवळ २०० रुपये प्रति भूखंड आहे. त्यामुळे नगर परिषदेचे आर्थिक नुकसान होते. यावेळी नगर परिषदेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले.२०१९ या आर्थिक वर्षात सिव्हिल दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत १.४ कोटी रुपयांचा निधी आला होता. हा निधी सुदर्शन आणि वाल्मिकी समाजाच्या सामुदायिक सभागृहाच्या बांधकामासाठी वापरला जाणार होता. परंतु, अधिकार्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा निधी न वापरलेल्या श्रेणीत गेला. या निधीचा योग्य वापर करून सुदर्शन वाल्मिकी समाजाला त्यांचे हक्काचे सामुदायिक सभागृह मिळावे यासाठी संबंतिध अधिकार्यांनी लक्ष देऊन त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही राखी पांडे यांनी केली.