ही संपूर्ण लढाई फायरस्टार डायमंड एफझेडई (Firestar Diamond FZE) ९ या कंपनीला दिलेल्या कर्जाशी संबंधित होती. ही कंपनी निरव मोदी यांच्या व्यावसायिक समूहाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, कर्जाची परतफेड न झाल्याने थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला.

या प्रकरणात नीरव मोदी यांनी स्वतः न्यायालयात युक्तिवाद करत दावा फेटाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने त्यांचे सर्व युक्तिवाद नाकारत बँकेचा दावा ग्राह्य धरला. या निकालामुळे आता बँक ऑफ इंडियाला यूकेमधील कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निरव मोदी यांच्यासाठी हा सलग दुसरा मोठा कायदेशीर झटका मानला जात आहे. याआधीही प्रत्यार्पण रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न अपयशी ठरला होता. 2019 पासून ते यूकेमध्ये कारावासात असून, अनेक वेळा जामीनासाठी केलेले प्रयत्नही फसले आहेत. 2018 मध्ये उघडकीस आलेल्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील नीरव मोदी हे प्रमुख आरोपींपैकी एक आहेत. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबारी संचालनालयाने (ED) यांनी त्यांच्यावर फसवणूक, मनी लॉन्डरिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप ठेवले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ बँक ऑफ इंडियालाच दिलासा मिळाला नाही, तर परदेशात पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात कारवाईसाठी भारतीय संस्थांना मोठे बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.