- मॅट काेर्टाचा निर्णयाने पाेलिस अधिकाऱ्याला दिलासा

अनिल कांबळे

नागपूर,

Police Transfers Case निवृत्तीला अवघे चार महिने शिल्लक असताना करण्यात आलेल्या प्रशासकीय बदली आदेशाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

या प्रकरणी अर्जदार पाेलिस उपाधीक्षक गजाजन शेळके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधिकरणाचे उपाध्यक्ष न्यायमूर्ती विनय जाेशी यांनी हा आदेश दिला. या प्रकरणावर 11 जून 2026 राेजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

Police Transfers Case मिळालेल्या माहितीनुसार, पाेलिस उपाधीक्षक 21 मे आणि 25 मे 2026 राेजीच्या आदेशांद्वारे अकाेला येथून चंद्रपूर येथे विशेष कार्य दलात (स्पेशल टास्क फोर्स) बदली करण्यात आली हाेती. या आदेशाला अ‍ॅड. आनंद सदावर्ते यांच्या र्माफत आव्हान देत अर्जदाराने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली. याचिकेत अर्जदाराने नमूद केले की, पाेलिस उपाधीक्षक गजानन शेळके यांचा कार्यकाळ अद्याप पूर्ण झालेला नसून सप्टेंबर 2026 मध्ये ते सेवानिवृत्त हाेणार आहे. निवृत्तीला केवळ चार महिने उरलेले असताना अन्य ठिकाणी बदली केल्यास निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवानिवृत्तीविषयक प्रक्रियांमध्ये अडचणी निर्माण हाेऊ शकतात. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायाधिकरणाने राज्य शासनास नाेटीस बजावली असून 11 जून 2026 राेजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. तसेच, 21 मे व 25 मे 2026 राेजीच्या आदेशांनुसार करण्यात आलेली बदली पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, पुढील सुनावणीदरम्यानच प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे प्रतिवादींनी आपली बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह हजर राहावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाेलिस अधिकाऱ्यांच्या बदलीविषयक निर्णयांबाबत प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज अधाेरेखित झाल्याची चर्चा प्रशासकीय वतुर्ळात सुरू आहे. या निर्णयामुळे डीवायएसपी गजानन शेळके यांना दिलासा मिळाला आहे.