अनिल कांबळे
नागपूर,
Bombay high court शिक्षकाची नियुक्ती २००५ पूर्वी आहे आणि त्यांना अनुदान उशिरा मिळाले तरीही त्यांना अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचे लाभ नाकारु शकत नाही, त्यामुळे त्या शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
तसेच डीसीपीएसअंतर्गत वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम चार आठवड्यांच्या आत परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
न्या. अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने रामाशंकर मिश्रा व अन्य शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी झाली होती. मात्र ते कार्यरत असलेल्या विभागांना किंवा तुकड्यांना शंभर टक्के अनुदान नंतर मंजूर झाल्याने प्रशासनाने त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास नकार देत डीसीपीएसमध्ये समाविष्ट केले होते. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने नियुक्तीची तारीख हा पेन्शन लाभासाठीचा महत्त्वाचा निकष असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दत्तात्रय पाटिंगराव बोरसे आणि इतर प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयांचा आधार घेण्यात आला. त्या निर्णयांमध्ये कट-ऑफ तारखेपूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना, विभागाला शंभर टक्के अनुदान नंतर मिळाले असले तरी, जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने या मुद्द्यावरचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगून सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केली. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वी अशाच प्रकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावल्याचा उल्लेख करत नागपूर खंडपीठानेही ही मागणी अमान्य केली.
प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घ्यान्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले की, १ नोव्हेंबर bombay high court २००५ पूर्वी नियुक्त आणि डीसीपीएसचा पर्याय न स्वीकारलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन कम्युटेशन) नियम, १९८४ तसेच सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) योजनेचे लाभ घेण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याशिवाय यापुढे डीसीपीएसअंतर्गत कोणतीही कपात करू नये आणि यापूर्वी कपात झालेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करावी, असे निर्देश देण्यात आले. संबंधित कर्मचाऱ्यांना सहा आठवड्यांच्या आत जीपीएफ खाते उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. तसेच निवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रस्ताव तातडीने सादर करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आले.