पाटील) यांचे मंगळवारी कोल्हापूर येथे निधन झाले. ते ९० वर्षांचे होते. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांची प्रकृती खालावली होती. शिक्षणाचा प्रसार आणि गुणवत्तापूर्ण संस्था उभारण्याच्या त्यांच्या कार्यामुळे त्यांनी लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवले. त्यांच्या योगदानाची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरविले होते.

डॉ. पाटील यांच्या पार्थिवाचे बुधवारी, ५ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत कोल्हापूरमधील कसबा बावडा येथील 'यशवंत निवास' येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंत्ययात्रा निघणार असून कसबा बावडा येथील डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेजच्या परिसरात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. राजकीय कारकिर्दीत डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी १९५७ ते १९६२ या काळात कोल्हापूरचे महापौर म्हणून काम केले. त्यानंतर १९६७ आणि १९७२ मध्ये पन्हाळा विधानसभा मतदारसंघातून ते आमदार म्हणून निवडून आले. मात्र १९७८ च्या निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणापासून हळूहळू दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. अवघ्या ४५ व्या वर्षी त्यांनी राजकारणातून माघार घेत शिक्षण क्षेत्रात स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिले.

२२ ऑक्टोबर १९३५ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील अंबाप या गावातील साध्या शेतकरी कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. संघर्षातून पुढे आलेल्या डॉ. पाटील यांनी आपल्या प्रशासकीय कौशल्याच्या बळावर त्रिपुरा आणि बिहारचे राज्यपाल म्हणून जबाबदारी सांभाळली. तसेच पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडला.

शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे या ध्येयातून त्यांनी 'डी. वाय. पाटील ग्रुप' ची स्थापना केली. १९८३ मध्ये नवी मुंबई येथे रामराव आदिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या पहिल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची सुरुवात केली. पुढे त्यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण संस्थांचे मोठे जाळे उभे राहिले. आज या समूहाअंतर्गत ७ पेक्षा अधिक अभिमत व खासगी विद्यापीठे तसेच १५० हून अधिक शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत. कोल्हापूर, मुंबई आणि पुणे येथे ३ पेक्षा अधिक डीम्ड विद्यापीठे, ६ खासगी विद्यापीठे आणि १८० हून अधिक शिक्षण संस्था उभारण्यात आल्या असून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, व्यवस्थापन, आर्किटेक्चर आणि कृषी अशा विविध शाखांमध्ये लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

राजकारणात यशस्वी वाटचाल करत असतानाच शिक्षण क्षेत्राला आयुष्य वाहण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला. शैक्षणिक संस्था उभारून समाजाची जडणघडण करण्याचा त्यांचा विचार आजही अनेकांसाठी प्रेरणादायी मानला जातो. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने दूरदृष्टी असलेला शिक्षणव्रती, प्रशासक आणि लोकनेता गमावला आहे.