या अहवालानंतर इस्रायलने तीव्र प्रतिक्रिया देत संयुक्त राष्ट्रांशी सहकार्य मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अहवालानुसार २०२५ दरम्यान काही कैद्यांवर लैंगिक अत्याचार, अपमानास्पद वागणूक आणि चौकशीदरम्यान छळाच्या घटना झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यात अनेक ठिकाणी पुरुष, महिला तसेच अल्पवयीन कैद्यांनाही लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचाही समावेश असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

ही घटना विविध नजरबंदी केंद्रे आणि तुरुंगांमध्ये घडल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र इस्रायलने या सर्व आरोपांना ठामपणे फेटाळले असून, हा अहवाल पक्षपाती आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सुरक्षा दलांना अन्यायकारकपणे लक्ष्य केले जात आहे.या अहवालानंतर इस्रायलच्या संयुक्त राष्ट्रांतील प्रतिनिधींनी थेट भूमिका घेत "आम्ही पुढे सहकार्य करणार नाही" असे स्पष्ट केले आहे. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या अहवालाला तीव्र शब्दांत विरोध करत तो दिशाभूल करणारा आणि असंतुलित असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या कार्यालयाने आपल्या अहवालावर ठाम भूमिका घेतली असून, त्यात कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे इस्रायल आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.