राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने पासपोर्ट हा मुख्यतः परदेश प्रवासासाठी जारी करण्यात येणारा अधिकृत दस्तऐवज असल्याचे स्पष्ट केले.राज्यसभा सदस्य अब्दुल वहाब यांनी भारतीय पासपोर्ट नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानला जाऊ शकतो का, तसेच पासपोर्ट जारी करण्याची प्रक्रिया, परदेशी नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर भारतीय नागरिकत्वाचा दर्जा आणि नागरिकत्व कायद्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका विचारली होती. यावर लेखी उत्तर देताना परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी पासपोर्ट कायदा, १९६७ अंतर्गत भारतीय पासपोर्ट जारी केला जातो आणि आवश्यक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच तो दिला जातो, असे सांगितले.

सरकारने आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले की, भारतीय पासपोर्ट हा भारतीय नागरिकांना परदेश प्रवासासाठी दिला जाणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे. मात्र, तो भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम आणि निर्णायक पुरावा आहे का, यावर सरकारने थेट 'होय' किंवा 'नाही' असे उत्तर दिले नाही.सरकारने आणखी स्पष्ट केले की, भारतात दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद नाही. संविधानातील कलम ९ आणि ११ तसेच नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ९ नुसार एखाद्या भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीचा भारतीय पासपोर्ट अवैध ठरतो आणि तो सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक असते.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पासपोर्ट जारी करण्यापूर्वी विहित नियमांनुसार सखोल पडताळणी केली जाते. पासपोर्ट कायदा, १९६७ च्या कलम ६ नुसार अर्जदार भारतीय नागरिक नसल्यास त्याला पासपोर्ट दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे भारतीय नागरिक असणे ही पासपोर्ट मिळविण्याची अनिवार्य अट असल्याचे सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले.यापूर्वीही जून महिन्यात परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय पासपोर्ट हा प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी जारी करण्यात येणारा दस्तऐवज असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनीही भारतीय नागरिकांना परदेश प्रवासासाठीच पासपोर्ट कायदा, १९६७ अंतर्गत पासपोर्ट जारी केला जातो, असे सांगितले.