क्रूरतेचे आरोप केवळ सर्वसाधारण स्वरूपाचे न ठेवता त्यामागील घटना, वेळ, स्वरूप आणि पद्धत स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने एका कौटुंबिक वादावरील सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदविले. पत्नीविरोधात क्रूरतेचे आरोप करीत पतीने दाखल केलेले अपील आणि फौजदारी पुनरीक्षण याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. तसेच कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेशही कायम ठेवला. पतीने पत्नी आपल्याशी क्रूरतेने वागत असल्याचा, आईसोबत वारंवार भांडत असल्याचा तसेच विविध तक्रारी करून मानसिक त्रास देत असल्याचा दावा केला होता. मात्र, या आरोपांना आधार देणाऱ्या विशिष्ट घटना किंवा ठोस पुरावे पतीला न्यायालयासमोर सादर करता आले नाहीत. त्यामुळे पत्नीने शारीरिक अथवा मानसिक छळ केल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने नमूद केले की, पती-पत्नीच्या संसारात मतभेद होणे, एखाद्या प्रसंगी राग व्यक्त होणे किंवा किरकोळ कारणावरून वाद होणे ही असामान्य बाब नाही. अशा प्रत्येक प्रसंगाला 'क्रूरता' ठरविले तर वैवाहिक जीवनातील स्वाभाविक चढ-उतारांनाही कायदेशीर गुन्हेगारी स्वरूप प्राप्त होईल. त्यामुळे क्रूरतेचा आरोप गंभीर आणि पुराव्यांनी समर्थित असणे आवश्यक आहे.

पत्नीने केला संसार टिकविण्याचा प्रयत्न

या प्रकरणातील पुराव्यांचा विचार करताना पत्नीने आजारी सासऱ्यांची सेवा केली होती तसेच कुटुंबाला मदत केली होती, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. एवढेच नव्हे तर वैवाहिक संबंध सुधारावेत आणि पुन्हा एकत्र राहता यावे यासाठी पत्नीने प्रयत्न केले होते. याउलट पतीने संसार पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी तसा प्रयत्न केल्याचे पुराव्यातून दिसून आले नाही.

'एकत्र राहणे अशक्य' होईल इतकी गंभीरता हवी

वैवाहिक क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे वर्तन इतके गंभीर असणे आवश्यक आहे की, त्याच्यासोबत राहणे दुसऱ्या जोडीदारासाठी असह्य किंवा अशक्य होईल. केवळ नाराजी, संताप, चीड किंवा दैनंदिन घरगुती वाद यामुळे हा निकष पूर्ण होत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे क्रूरतेचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले विशिष्ट दावे आणि ठोस पुरावे पतीकडून सादर झाले नसल्याने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे हायकोर्टाने ठरविले. पतीचे अपील आणि फौजदारी पुनरीक्षण याचिका फेटाळण्यात आल्या.