नव्या आदेशानुसार पेट्रोलवरील विंडफॉल कर प्रति लिटर 2.5 रुपयांवरून 3.5 रुपये करण्यात आला असून डिझेलवरील कर 15.5 रुपयांवरून थेट 24 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तसेच जेट इंधनावरील कर 14.5 रुपयांवरून 22 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. हे सुधारित दर 3 ऑगस्टपासून लागू झाले आहेत.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत नव्या चर्चेची तयारी दर्शवल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली. मात्र, इराणने अशा कोणत्याही चर्चेला नकार दिल्याने मध्यपूर्वेतील तणाव कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत निर्यातीवरील करात बदल केला आहे.

केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती, निर्यातदारांना मिळणारा अतिरिक्त नफा आणि देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता यांचा विचार करून दर पंधरवड्याला विंडफॉल कराचा आढावा घेते. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यास रिफायनरी कंपन्यांना होणाऱ्या अतिरिक्त नफ्यावर कर लावणे आणि देशांतर्गत बाजारासाठी पुरेसा इंधनसाठा राखणे हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश आहे.

यापूर्वी 27 मार्च रोजी सरकारने पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 13 रुपयांवरून 3 रुपये प्रति लिटरपर्यंत कमी केले होते, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे रद्द केले होते. त्याचवेळी शुद्ध डिझेल आणि जेट इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर पुन्हा लागू करण्यात आला होता. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील पुरवठ्यावरील संकट लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता. 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान लागू करण्यात आलेला हा कर 2024 मध्ये मागे घेण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार उत्पादन शुल्कातील कपात आणि निर्यात करातील बदलामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलावर दर पंधरवड्याला सुमारे 5,500 कोटी रुपयांचा परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, अमेरिकेकडून इराणसोबत नव्या चर्चेची शक्यता व्यक्त झाल्यानंतर ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत सहा टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. गेल्या महिन्यात ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल 72 ते 102 डॉलर या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होत होता. तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे इंधनखर्चावर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या समभागांना फायदा झाला. युनायटेड एअरलाइन्सचे समभाग 6.7 टक्क्यांनी, अमेरिकन एअरलाइन्सचे 6.4 टक्क्यांनी, तर नॉर्वेजियन क्रूझ लाइन होल्डिंग्जचे समभाग 4.3 टक्क्यांनी वधारले.