या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी देण्यात येणारे राज्य शासनाचे अनुदान आता २० टक्क्यांवरून थेट ४० टक्के करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महिलांना ई-रिक्षा खरेदी करणे अधिक सुलभ आणि परवडणारे होणार आहे.

सनाने सुधारित निर्णयानुसार निधीच्या रचनेतही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यानुसार आता ई-रिक्षाच्या एकूण किंमतीपैकी ४० टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून मिळेल, तर उर्वरित ६० टक्के आर्थिक भार हा संबंधित महिला लाभार्थ्यांचा असेल. या ६० टक्के रकमेपैकी किमान १० टक्के रक्कम लाभाथ्र्याला स्वभांडवल म्हणून टाकावी लागेल आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कमेसाठी पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी हप्त्यांची सोय किंवा नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका अथवा खाजगी बँकांकडून कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, या योजनेअंतर्गत यापूर्वी ज्या महिलांना २० टक्के अनुदानावर 'पिंक ई-रिक्षा' वाटप करण्यात आल्या होत्या, त्या जुन्या लाभाथ्र्यांनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना उर्वरित २० टक्के शासन अनुदान 'ई-रिक्षा' खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल.

लाभार्थ्यांची संख्या निश्चितशासनाने योजनेच्या व्याप्तीत सुधारणा करताना आठ जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरांसाठी लाभार्थ्यांची संख्या १० हजारांवरून ५ हजार इतकी निश्चित केली आहे. महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि नोकरीच्या जास्त संधी असलेल्या शहरी भागात महिला चालकांना रोजगार मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत भविष्यात काही अडचणी आल्यास कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार महिला व बाल विकास मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे हजारो गरजू महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मोठा भक्कम पाठिंबा मिळणार आहे.