त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेला उपस्थित राहणार का, याबाबत राजकीय आणि राजनैतिक वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे.पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, एससीओच्या नियमांनुसार सर्व सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आणि सरकारप्रमुखांना परिषदेसाठी निमंत्रण देणे ही यजमान देशाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे भारतासह सर्व सदस्य राष्ट्रांना अधिकृत निमंत्रण पाठवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, फिलिपिन्सची राजधानी मनिला येथे झालेल्या आसियान बैठकीदरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये संभाव्य भेट होणार असल्याच्या चर्चांवरही अंद्राबी यांनी प्रतिक्रिया दिली. भारताकडून अशा कोणत्याही बैठकीबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.शांघाय सहकार्य संघटनेची २०२७ मधील शिखर परिषद पाकिस्तानमध्ये होणार असून, ही परिषद संघटनेतील सर्व सदस्य देशांच्या सहभागाने आयोजित केली जाते. या संघटनेत भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, इराण आणि बेलारूस या देशांचा समावेश आहे. १५ जून २००१ रोजी चीनची राजधानी बीजिंग येथे स्थापन झालेल्या एससीओचे प्रमुख उद्दिष्ट सदस्य देशांमध्ये शांतता, प्रादेशिक स्थैर्य, सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्याला चालना देणे हे आहे. संघटनेतील राष्ट्रप्रमुखांची परिषद ही सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असून, दरवर्षी यजमान देशाच्या अध्यक्षतेखाली शिखर परिषद आयोजित केली जाते.