महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ व अन्य समविचारी शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यव्यापी आंदोलन होणार आहे. या संबंधाने विविध शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून मंगळवार ३० जून रोजी शासनाला नोटीस देण्यात आली आहे. पदोन्नती प्रक्रियेला स्थगिती व शिक्षण संचालक, पुणे यांनी राज्यात सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी व सदरचे वादग्रस्त पत्र अधिक्रमित (रद्द) करण्यात यावे. तसेच सदर पत्रामुळे ज्या जिल्ह्यात पदोन्नती प्रक्रिया झाली आहे ती रद्द व्हावी.

सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी नियमात शिथिलता तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर देण्यात यावी, सन २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या व सध्या कार्यरत असणार्‍या शिक्षकांचे वय, मानसिक-शारीरिक व्याधी व प्रदीर्घ सेवा लक्षात घेता टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या नियमात तातडीने बदल करण्यात यावेत. कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्णतेची अट सरसकट ६०/१५० (४०%) गुण अशी शिथिल करण्यात यावी, किंवा त्यांच्यासाठी ते शिकवत असलेल्या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित 'टीईटी समकक्ष पात्रता परीक्षा' आयोजित करण्यात यावी.

विद्यार्थी व शाळा विरोधी 'संचमान्यता धोरण' रद्द करणे, जाचक संचमान्यता धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे. बीएलओच्या अशैक्षणिक कामातून प्राथमिक शिक्षकांची पूर्ण मुक्तता करावी शिक्षकांच्या यासह अन्य काही मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळे राज्यातील शिक्षक वर्गात तीव्र संताप आहे. शासनाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास, नाईलाजाने आपला तीव्र निषेध व्यक्त करण्यासाठी गुरुवार ९ जुलै रोजी संपूर्ण राज्यात 'राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन' करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे निर्माण होणार्‍या सर्व शैक्षणिक विस्कळीतपणाची आणि परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील, असा इशारा म.रा.प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना यांनी शासनाला दिला आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.