२१ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला असून, ही तैनाती तात्काळ प्रभावाने सहा महिन्यांसाठी करण्यात आली आहे.रावळपिंडीमध्ये सुरक्षा वाढवण्याचा निर्णय पाकिस्तान लष्कराच्या जनरल हेडक्वार्टर्स अर्थात GHQ जवळ ११ ऑगस्ट रोजी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर घेण्यात आला आहे. या घटनेत एका सशस्त्र व्यक्तीने लष्करी वाहनावर गोळीबार केला होता. त्यात एका पाकिस्तानी सैनिकाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सुरक्षा दलांनी हल्लेखोराला ठार केले होते. या घटनेमुळे शहरातील महत्त्वाच्या लष्करी आणि सामरिक ठिकाणांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली होती.

पाकिस्तानच्या गृह आणि अंमली पदार्थ नियंत्रण मंत्रालयाने तीन लष्करी कंपन्यांच्या तैनातीला मंजुरी दिली आहे. हे जवान संवेदनशील सुरक्षा जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासोबतच जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक मदत करणार आहेत. या निर्णयाची माहिती राष्ट्रपती कार्यालय, पंतप्रधान कार्यालय, कॅबिनेट विभाग, पंजाब गृह विभाग, पंजाबचे पोलीस महानिरीक्षक तसेच रावळपिंडीतील GHQ यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि लष्करी यंत्रणांना देण्यात आली आहे.रावळपिंडीमध्ये करण्यात आलेली ही तैनाती पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम २४५ अंतर्गत आहे. या कलमानुसार केंद्र सरकारला नागरी प्रशासनाला मदत करण्यासाठी सशस्त्र दलांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. रावळपिंडी हे पाकिस्तान लष्कराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे शहर असून, याच ठिकाणी GHQसह अनेक संवेदनशील लष्करी प्रतिष्ठाने आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त लष्करी बंदोबस्ताला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये लष्कराच्या अधिकारांशी संबंधित कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या अलीकडील बदलांमुळे लष्करप्रमुख जनरल असिम मुनीर यांची भूमिका अधिक प्रभावशाली झाली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेने 'डिफेन्स फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ॲक्ट, २०२६' आणि 'नॅशनल कमांड अथॉरिटी ॲक्ट, २०१०'मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. या बदलांमुळे लष्करी नेतृत्वाच्या अधिकारांचा विस्तार करण्यात आला आहे.नव्या तरतुदींनुसार लष्करी कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी, मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती तसेच राजीनामे स्वीकारणे किंवा नाकारणे यांसारख्या बाबींमध्ये जनरल असिम मुनीर यांची भूमिका वाढली आहे. लष्करी सेवेसाठी वयोमर्यादेशी संबंधित अधिकारांचाही या बदलांमध्ये समावेश आहे. याशिवाय जनरल मुनीर यांच्यावर पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण विषयक प्रमुख लष्करी सल्लागार म्हणूनही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

पाकिस्तानच्या तीनही सशस्त्र दलांच्या प्रशासन आणि कमांडमध्ये जनरल असिम मुनीर यांची आधीपासूनच मध्यवर्ती भूमिका आहे. नव्या कायदेशीर बदलांमुळे संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामरिक लष्करी बाबींमध्ये लष्करी नेतृत्वाचे केंद्रीकरण आणखी वाढल्याचे चित्र आहे. अण्वस्त्रे आणि सामरिक लष्करी क्षमतांशी संबंधित कमांडचाही या नव्या व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे.पाकिस्तानच्या २७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय सामरिक कमांडच्या कमांडरसाठी चार-तारांकित पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. गेल्याच महिन्यात जनरल सय्यद आमेर रझा यांची या पदावर नियुक्ती झाली. संरक्षण कायदा आणि राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण कायद्यातील सुधारणांमुळे पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि सामरिक लष्करी क्षमतांच्या संचालनाशी संबंधित नव्या संरचनेला कायदेशीर आधार मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर रावळपिंडीमध्ये सहा महिन्यांसाठी तीन अतिरिक्त लष्करी कंपन्यांची तैनाती हा केवळ स्थानिक सुरक्षेचा निर्णय नसून पाकिस्तानमधील बदलत्या लष्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेच्या संदर्भातही महत्त्वाचा मानला जात आहे.