केंद्र सरकारने परदेशातून तयार साखर आयात करण्यास परवानगी दिल्यानंतर घाऊक बाजारातील साखर आणि गुळाच्या दरात घट झाली आहे. गेल्या आठवड्यात साखरेच्या दरात किलोमागे सुमारे १५ रुपयांनी, तर गुळाच्या दरात सात ते आठ रुपयांनी घसरण झाली आहे.

श्रावणाच्या पहिल्या पंधरवड्यात साखरेसाठी जादा पैसे मोजणाऱ्या ग्राहकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर साखर आणि गूळ आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जूनपासून साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. श्रावणातील सण-उत्सवांमुळे घरगुती ग्राहकांसह प्रक्रिया उद्योगांकडून साखरेची मागणी वाढल्याने दरवाढीला चालना मिळाली होती.

गेल्या हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी झाले होते. त्यातच पावसाला झालेल्या विलंबामुळे नवीन हंगामातील साखर उत्पादन उशिरा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे बाजारात साखरेच्या दरात वाढ झाली. साखरेच्या दरवाढीनंतर गुळाचे दरही वाढले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने आयात साखरेला परवानगी दिल्याने बाजारातील साखरेची उपलब्धता वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. आगामी गणेशोत्सव, नवरात्र आणि दिवाळीच्या काळात साखरेसह गुळाची मागणी वाढणार असतानाच दरात घसरण झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, देशात साखरेच्या भाववाढीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी आणि अतिरिक्त खरेदी झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, देशात पुरेसा साखरेचा साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. बाजारातील साखरेचा साठा वाढवण्यासाठी सप्टेंबरपासून नवीन कोटा पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सध्या असलेल्या मासिक कोटा sugar and jaggery पद्धतीऐवजी सरकारकडून १५ दिवसांची कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. या नव्या नियमानुसार, साखर कारखान्यांना निश्चित केलेल्या कोट्यापैकी ४० टक्के साखर पहिल्या आठवड्यात विकावी लागणार आहे. त्यानंतर उर्वरित साखर पुढील आठवड्यात विकणे बंधनकारक राहणार आहे. या व्यवस्थेमुळे साखरेची साठेबाजी रोखण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.नवीन कोटा पद्धतीमुळे बाजारातील साखरेची मागणी आणि पुरवठ्यावर सरकारला अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे. तसेच बाजारातील परिस्थितीनुसार गरज भासल्यास सरकारकडून अतिरिक्त कोटाही जारी केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात साखर आणि गुळाच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर दर नियंत्रणात राहण्याची अपेक्षा आहे.