मात्र, अनेक खासगी आणि सीबीएसई संलग्न शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातून किंवा थेट शाळेतूनच पुस्तके, वह्या आणि इतर साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या मुद्द्यावर विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली असून सरकारने अशा शाळांविरोधात कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, कोणत्याही शाळेला पालकांवर विशिष्ट दुकानातून शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास शालेय शिक्षण विभागाकडून तातडीने चौकशी करून संबंधित संस्थांवर कारवाई केली जाईल. काही शाळांना यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दरम्यान, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती राज्यातील शाळांवर लक्ष ठेवून पालकांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता या समितीची अंमलबजावणी आणि कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.दुसरीकडे, राज्यातील दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षांमधील गैरप्रकारांवरही सरकारने मोठी माहिती सभागृहात मांडली. यंदाच्या परीक्षांमध्ये सामूहिक कॉपी आणि इतर गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर तब्बल १०० कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

सामूहिक कॉपीची १,४६९ प्रकरणे समोर

बारावी परीक्षेदरम्यान विविध केंद्रांवर एकूण १५ गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये अमरावती विभागात ८, नागपूर विभागात ३, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३ आणि लातूर विभागात १ प्रकरण नोंदवले गेले. २०२६ मधील बारावी परीक्षेत सामूहिक कॉपीची एकूण १,४६९ प्रकरणे समोर आली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ६५० प्रकरणे अमरावती विभागातील असून ५०१ प्रकरणे संभाजीनगर विभागातील असल्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तरातून स्पष्ट केले. या दोन्ही मुद्द्यांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि शिस्तीबाबत सरकारवर दबाव वाढला असून आगामी काळात कठोर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.