प्रासंगिक
चंद्रशेखर नेने
कुठल्याही हुकूमशहाला देशापुढचे प्रश्न वाढताना दिसले की, तो हटकून देशाच्या सीमेवर तणाव निर्माण करतो.
शी जिनपिंग हे सध्या चीनमधील एकमेव सत्ताकेंद्र आहेत. ते एकाच वेळी राष्ट्रपती, चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे सर्वोच्च नेते आणि चिनी सैन्यदलाचे कमांडर इन चीफ आहेत. त्यातून विशेष म्हणजे ही पदे त्यांनी स्वत:साठी तहहयात घोषित करवून घेतली आहेत! असे जेव्हा तहहयात पद घेतले जाते, तेव्हा त्यांच्या खालोखाल असणा-या नेत्याला पुढे येण्याची काहीच संधी उरत नाही. वरचा नेता मेल्याशिवाय त्याला सर्वोच्च पद मिळूच शकत नाही. याआधी २०१३ साली शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या खालोखालचे दुस-या क्रमांकाचे नेते बो शिलाय यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून बडतर्फ केले आणि तुरुंगात टाकले आहे. ते अद्याप तुरुंगातच आहेत. बो शिलाय यांच्यासारखा नेता हा एकटा कधीच नसतो; त्यांचे काही जवळचे सहकारी नेतेदेखील असतातच. सध्या असे सर्व नेते गुपचूप आहेत, पण जर संधी मिळाली तर ते जिनपिंग यांच्याविरुद्ध उठाव करू शकतात. असे काहीतरी चीनमध्ये अंतर्गत असंतोषाचे वातावरण आहे, अशा बातम्या येत आहेत. त्याचा एक पुरावा म्हणजे गेले अनेक महिने शी जिनपिंग हे चीन सोडून कुठेही बाहेर दौ-यावर गेलेले नाहीत. स्वत:च्या पदाची सुरक्षितता वाटत नसेल तेव्हा असा नेता देशाबाहेर कधीही जात नाही.
याशिवाय आणखीही काही मोठी आव्हाने सध्या चीनपुढे आहेत. यावर्षी चीनमध्ये प्रचंड पाऊस झाला. मोठ्या भूभागावर पूर येऊन पुराचे पाणी पसरले. मुख्यत: उत्तर पश्चिम चीनमध्ये, जिथे त्यांच्या कोळसा खाणी आहेत, तिथे विशेष मोठे पूर आले. त्यामुळे या खाणीतून पाणी भरले आहे. म्हणून पुरेसा कोळसा खणून काढता आलेला नाही. चीनमध्ये ५० टक्के वीजनिर्मिती कोळसा वापरूनच केली जाते. स्वत:च्या खाणीतील कोळसा पुरत नाही, त्यामुळे चीन दरवर्षी ऑस्ट्रेलियातून कोळसा आयात करतो. पण, चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संबंध सध्या अतिशय खराब झालेले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने, कोरोना विषाणू वुहानमधूनच उगम पावला आणि त्यामुळे त्याची जबाबदारी चीनची आहे, असे विधान केल्यापासून या दोन्ही देशात वितुष्ट आले आहे. त्यात पुन्हा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी ऑस्ट्रेलियाला क्वाड आणि ऑकसचे सदस्य बनवून चीनशी थेट शत्रुत्व केल्याने चीन संतापला आहे. त्यामुळे त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचा कोळसा घेणे बंद केले आहे. असा सुमारे २० लाख टन कोळसा चीनच्या बंदरांत पडून होता; तो काही भारतीय व्यापा-यांनी विकत घेऊन भारतात आणला आहे. त्यातसुद्धा त्यांनी २० टक्के सवलत मिळविली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आता जोमाने उसळी घेत आहे. त्यामुळे आपल्यालासुद्धा अधिकची वीज निर्माण करायचीच आहे. त्यासाठी हा कोळसा उपयोगी ठरेल. पण असा कोळसा गमावल्यामुळे सध्या चीनमध्ये अभूतपूर्व विजेची टंचाई निर्माण झाली आहे. कारोनाच्या फटक्याने चिनी अर्थव्यवस्था धीम्या गतीने चालली होती. आता कोरोना उताराला लागल्यामुळे त्यांच्या उत्पादनक्षम कारखान्यांची वाढ अपेक्षित आहे. नेमक्या याच वेळेस विजेची मागणी तर वाढलीय्, पण पुरवठा कमी झाला आहे. परिणामी सध्या अध्र्याहूनही अधिक चीनमध्ये अंधाराचे राज्य आहे. उत्तर चीनमध्ये आता थंडीचा जोर वाढला आहे. तरीही त्यांना सध्या वीज वापरून पाणी गरम करण्यास सरकारने मनाई केली आहे. विजेच्या कमतरतेमुळे ब-याच कारखान्यात काम बंद पडले आहे. याचा परिणाम म्हणजे अनेक कामगारांवर नोकरी सुटण्याची पाळी आली आसे. या सर्व गोष्टींमुळे समाजात असंतोष वाढत चालला आहे.
त्यात भर म्हणून चीनमधील दुस-या क्रमांकावरची गृहबांधणी कंपनी एव्हरग्रँडे हिचे आता दिवाळे निघणार, हे निश्चित आहे. या कंपनीवर एकूण ३०० अब्ज डॉलर्सचा कर्जाचा बोजा आहे. त्यातील परदेशी कर्जे, जी डॉलर बाँड्स स्वरूपात आहेत, त्यांच्या परतफेडीचा लागोपाठचा तिसरा हप्ता या कंपनीने चुकविला (दिलेला नाही!) आहे. आतापर्यंत सुमारे ९२ अब्ज डॉलर्स एवढी ही रक्कम आहे. त्यामुळे चीनच्या शेअर मार्केटमध्ये प्रचंड उलथापालथ झाली आहे. ही कंपनी बुडाली तर त्याचा परिणाम, त्यांचे पुरवठादार, त्या कंपनीचे भागधारक, ज्या अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांनी त्या कंपनीचे रोखे घेतले आहेत असे लक्षावधी लोक आणि शेवटी ते मध्यमवर्गीय नागरिक, ज्यांनी या कंपनीत पैसे भरून फ्लॅट्स बुक केले आहेत असे लोक, या सर्वांवर मोठे आर्थिक संकट येऊ घातले आहे. आधी असे वाटले होते की, चीन सरकार या कंपनीला वाचवेल, त्यासाठी कंपनीमध्ये मोठी गुंतवणूक करील. मी गेल्या एक लेखात लिहिले होते की, चीनचे सरकार सध्यातरी या कंपनीला वाचविण्याची जबाबदारी घेणार नाही आणि तसेच घडताना दिसत आहे. अद्यापपावेतो तरी चिनी सरकारकडून या कंपनीला वाचवण्यासाठी कुठलीही पावले उचलली गेली नाहीत. या दिवाळे निघण्याचा किती मोठा परिणाम चिनी गृहबांधणी क्षेत्रावर होतो, ते आता बघावे लागेल. शिवाय परदेशी कर्जाचे हप्ते देऊ न शकल्याने चीनमधील मोठ्या कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठाच धक्का पोहोचला आहे. जगातील दुस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असे बिरूद मिरविणा-या देशाला हे निश्चितच शोभणारे नाही.
शी जिनपिंग यांनी प्रतिष्ठेचा बनविलेला आणखी एक प्रकल्प म्हणजे बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, म्हणजेच बी. आर. आय. हा महाकाय प्रकल्प! जगातील अनेक देशांनी यात भाग घेतला होता. आपला शेजारी पाकिस्तान, जो सध्या सीपेक प्रकल्पाद्वारे स्वत:चे ग्वादर हे बलुचिस्तानमधील बंदर चीनकडून विकसित करून घेत आहे. त्यासाठी या बंदरापासून चीनमधील काशगर या शिनजिआंग प्रांतातील शहरापर्यंत ४ लेन रोड अँड रेल्वे आणि पाईपलाईन टाकण्याचा एक मोठा प्रकल्प गेली काही वर्षे चालू आहे. त्यात चीनची ६७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. त्यातील २७ अब्ज डॉलर्स हे पाकिस्तानला दिलेले कर्ज आहे. या प्रकल्पाचा खरा फायदा फक्त चीनलाच होणार आहे. तो देश आपले पश्चिम आशियातून घेतलेले सर्व तेल आणि गॅस या पाईपलाईनद्वारे चीनमध्ये घेऊन जाईल. त्यात पाकिस्तानचा काहीही फायदा नाही. तरी हे प्रचंड २७ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज पाकिस्तानच्या डोक्यावर बसले आहे. त्याचा हप्ता देणे पाकिस्तानला अजिबात परवडत नाही. तो देश अशा प्रकारे भिकेला लागलेला आहे. आता त्या प्रकल्पाचे काम थंड पडले आहे. कारण बलुच नॅशनल आर्मी हा दहशतवादी बलुची गट या प्रकल्पावर सतत हल्ले करीत असतो. आता चीनने पाकिस्तानला सांगितले आहे की, तुम्हाला कर्जाचे हप्ते फेडता येत नाहीयेत. ग्वादर येथील काम बंद पडले आहे तर त्यासाठी आता कराची बंदर आम्हाला विकसित करण्यासाठी द्या. म्हणजे कालांतराने कराची बंदराची मालकी चीनकडे जाईल, जशी श्रीलंकेत हंबनतोटा बंदराची मालकी आता चीनकडे आहे. हे बंदरसुद्धा चीनने असेच बी. आर. आय. प्रकल्पाच्या अंतर्गतच विकसित केले होते. पुढे श्रीलंका कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्याने आता या बंदराची मालकी चीनकडे दीर्घ मुदतीच्या लीजवर स्थानांतरित करण्यात येईल. पाकिस्तानला हा इतिहास माहीत आहे, तरीही इम्रानखान सरकारने हा कराची बंदराचा सौदा केल्याचे वृत्त आहे. या बातमीमुळे पाकिस्तानातील नागरिक, विशेषत: सिंधी नागरिक खूपच खवळले आहेत. या बी. आर. आय. मधून अनेक राष्ट्रे आता बाहेर पडत आहेत. नुकतेच मलेशिया, कॉँगो, झांबिया आणि अशाच इतर काही देशांनी यातून माघार घेऊन चीनला मोठा धक्का दिला आहे. कारण अशा माघारीमुळे चीनने केलेली आतापर्यंतची गुंतवणूक गाळात जाते. त्यामुळे चिनी सरकारची आणि इतर चिनी कंपन्यांची कंत्राटे बुडतात. हा चीनच्या अर्थव्यवस्थेला एक मोठाच धक्का असतो.
याप्रकारे अनेक संकटांनी ग्रासलेल्या चिनी राज्यकत्र्यांनी, सीमेवर वाद उकरून काढून आपल्या जनतेचे लक्ष वेधण्याचा हातखंडा प्रयोग सुरू केला. नुकताच आपल्या अरुणाचल प्रदेशातील तावांगच्या उत्तरेला ३७ किलोमीटर्सवर असलेल्या बुम ला खिंडीजवळ चिनी सैनिकांनी भारतीय प्रदेशात बेकायदा प्रवेश केला. भारतीय जवान सावध होते, त्यांनी ताबडतोब चिनी सैनिकांना हटकले. थोडी मारामारी आणि बाचाबाची झाली. पण आता भारतीय सैन्य गलवानच्या अनुभवातून शिकले आहेत. त्यांनी झपाट्याने या २०० सैनिकांना कैदी बनवले आणि आपल्या हद्दीत डांबून ठेवले. त्यानंतर त्यांच्या आणि आपल्या कमांडर्सची बैठक झाली. त्यानंतरच या कैद्यांना तंबी देऊन परत त्यांच्या हद्दीत हाकलून देण्यात आले. हा भारतीय सैनिकांचा रुद्रावतार चिनी सैन्याला एक नवीनच अनुभव आहे. आपण आपल्या सरहद्दीवर सध्या गस्त घालून खूप उत्तम पहारा ठेवला आहे. आपल्या सैनिकांना 'अरेला कारे' म्हणून कृती करण्याच्या आज्ञा आहेत. त्यामुळे चिनी सैनिकांची काहीच डाळ शिजली नाही. अजूनसुद्धा चीनने या प्रकारे काही नवीन आगळीक केली तर त्याला सक्षम उत्तर द्यायला आपले सैनिक तयार आहेत. अशाप्रकारे चीन सध्या स्वत:च विणलेल्या जाळ्यात अडकत चाललेला दिसतो आहे. अमेरिकेने चीनला एक नंबरची महासत्ता होऊ न देण्याचा चंग बांधला आहे. भविष्यात चीनला वेसण घालण्यात अमेरिका आणि तिचे मित्र देश भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आदी यशस्वी होतील, याची खात्री असावी.