दोन्ही विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्यामुळे यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने मनपाला जबाबदारी ढकलू नका असे मौखिकपणे म्हटले आहे.

नागरिक टॅक्स देतात तेव्हा त्यांच्या सेवा सुविधेसाठी तुम्ही काय पावले उचलणार आहात अन्यथा आम्हाला ऑर्डर पास करावा लागेल, असे न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांनी मौखिकपणे मनपा आणि पीडब्ल्यूडी यांना म्हटले आहे. १0 ऑगस्ट, सोमवारपर्यंत दोन्ही विभागांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत मंगळवारी, ११ ऑगस्टला याचिकेवर सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने मनपाला शेवटची संधी देत पुढील कामाचे प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. तसेच पीडब्ल्यूडीने काय पावले उचलली आणि कोणती पावले उचलणार आहात?, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

मनपाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार मनपाने वर्ल्ड बँक अंतर्गत कामासाठी पीडब्ल्यूडीला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. मनपाने ना हरकत प्रमाणपत्र पीडब्ल्यूडीला दिल्यानंतर दोन्ही विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याने याबाबत तोडगा काय काढला? आणि काय पावले उचलली?, अशी विचारणा मनपा आणि पीडब्ल्यूडीला न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांनी सुनावणीदरम्यान केली. शहरातील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या बांधकामाविरोधात जनमंच या संस्थेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फालके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पीडब्ल्यूडीने काम केल्यामुळे पाणी जमा झाले मनपाचे म्हणणे आहे. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, पावसाळ्यात काय पावले उचलता, आपले अधिकारी काय काम करतात?, ही दोन्ही विभागांची संयुक्त जबाबदारी आहे. जनमंचतर्फे अॅड. मृणाल चक्रवर्ती, मनपातर्फे अॅड. जेमिनी कासट, सरकारतर्फे अॅड. शिशिर उके यांनी बाजू मांडली.