जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी तालुकास्तरावरील सहायक निबंधक आणि बँकांचे प्रतिनिधी यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार, अग्रणी जिल्हा बँक व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर या बैठकीला आभासी पद्धतीने उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी येरेकर म्हणाले की, कर्जमाफीची प्रक्रिया राबविताना बँकांनी सजगपणे काम करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या शाखेमधून प्रत्येक कर्जदार शेतकऱ्यांना दूरध्वनी करून त्यांना कर्जमाफीची माहिती देण्यात यावी. त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने २ लाख रूपयांची कर्जमाफी होणार आहे, याबाबत माहिती देण्यात यावी. कर्जमाफी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक हा महत्वाचा आहे. ॲग्रीस्टॅक नोंदणी नसल्यास तातडीने ही नोंदणी करण्यास शेतकऱ्यांना सांगावे. या कामी बँकांनी प्रयत्नपूर्वक कार्य करणे अपेक्षित आहे. कर्जमाफीच्या अनुषंगाने येत्या शनिवार आणि रविवारी बँकांचे कामकाज सुरू ठेवण्यात यावे. या कामी स्वतंत्ररीत्या दोन नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी. त्यांच्याकडून कर्जमाफीबद्दल योग्य मार्गदर्शन करण्यात यावे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची सहमती घेताना त्यांना कर्जाच्या रकमेमध्ये फरक दिसत असला तरी उर्वरित रक्कम बँक समायोजित करीत असल्याची माहिती द्यावी, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत काही तक्रारी असल्यास त्या तात्काळ कळविण्यात याव्यात, त्यानुसार डाटामध्ये दुरूस्ती करण्यात यावी, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.

४३ हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित

-जिल्ह्यात अद्यापही ७६ हजार ९७६ ई-केवायसीपैकी ४३ हजार ४३२ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. आपले सरकार केंद्र येथे शेतकऱ्यांची ही केवायसी मोफत होणार आहे. केंद्र चालकांनी शेतकऱ्यांकडे पैशाची मागणी केल्यास केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच कर्जमाफीसाठी ई-केवायसीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी यावेळी दिल्या.