यानुसार, राज्यभरातील उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) हे पद पूर्णपणे रद्द करण्यात आले असून, आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये केवळ 'उपजिल्हाधिकारी (महसूल)' हे एकमेव पद अस्तित्वात राहणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक सुटसुटीत आणि लोकाभिमुख होणार आहे.

आतापर्यंत वेगवेगळ्या पदनामांमुळे नागरिकांना आपले काम नेमक्या कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे, हे शोधताना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. आता राज्यभरात एकच पदनाम राहिल्याने आणि कामांची स्पष्ट विभागणी झाल्यामुळे अर्जांचा निपटारा वेगाने होईल. परिणामी नागरिकांची दिशाभूल थांबून त्यांचा मौल्यवान वेळ वाचेल आणि समस्यांवर जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल.

कामकाजाची आणि जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी

निवासी उपजिल्हाधिकारी : यांच्याकडे आता शस्त्र परवाने, सिनेगृह व्हिडिओ गृह परवाने, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन व मदत वाटप, टंचाई, पीक विमा, 'आपले सरकार' व 'पी.जी. पोर्टल'वरील ऑनलाईन तक्रार निवारण, सेतू केंद्र, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना तसेच कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित नागरी कामांची मुख्य जबाबदारी असेल.

उपजिल्हाधिकारी (महसूल) : यांच्याकडे प्रामुख्याने जमिनीशी संबंधित महत्त्वाची कामे सोपवण्यात आली आहेत.deputy collector यामध्ये भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ करणे, जमिनींच्या विक्री परवानग्या, सरकारी व सीटीएस जमिनींचे व्यवस्थापन, आदिवासी जमिनी, भूदान, कुळ, नझुल, सीलिंग व इनाम जमिनींचे प्रश्न, पेसा कायदा, वनहक्क, महाराजस्व अभियान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हाताळण्याची जबाबदारी असेल.