२ जून रोजी दुपारी राज्य शासनाला निवेदन देण्यात आले. मुख्यमंत्री यांच्याकडे जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींना सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व व समान संधी मिळावी यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. राज्यघटनेतील कलम १४, १५ व १६ नुसार सर्वांना समानतेचा अधिकार देण्यात आला असून अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण केल्यास या घटनात्मक तत्त्वांना बाधा पोहोचेल असा दावा समितीने केला आहे.

Process of Sub-categorization of Scheduled Castes अनुसूचित जाती हा कलम ३४१ अंतर्गत एकसंध घटनात्मक वर्ग असून त्यामध्ये विभागणी करणे हे संविधानाच्या मूलभूत भावनेच्या विरोधात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमधील बहुतांश समाजघटक या उपवर्गीकरणाला विरोध करत असून त्यामुळे समाजात फूट पडण्याची शयता असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. संघर्ष समितीने शासनाकडे उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्याबरोबरच न्यायमूर्ती अनंत बडर आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची, अनुसूचित जाती समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करण्याची तसेच शासकीय व निमशासकीय विभागांतील अनुशेष पदे भरण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास योजना व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सुविधा वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शासनाने या मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.