सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांचे आर्थिक व वैयक्तिक नुकसान होत असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे आर्थिक फसवणूक, ओळख चोरी (आयडेंटिटी थेफ्ट), महिलांवरील व बालकांवरील ऑनलाइन गुन्हे तसेच सायबर दहशतवादासारख्या गंभीर प्रकारांमध्ये वाढ होत आहे. बँक अधिकारी असल्याचे भासवून फोन करणे, यूपीआय, गुगल पे, फोन पे यांसारख्या माध्यमांतून पैसे पाठविण्यास प्रवृत्त करणे, बनावट संदेशांच्या माध्यमातून गोपनीय माहिती मिळवणे आणि विविध आमिषे दाखवून नागरिकांची फसवणूक करणे, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सायबर गुन्ह्यांबाबत दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी किती प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला, किती गुन्हेगारांवर कारवाई झाली आणि किती नागरिकांना त्यांची रक्कम परत मिळाली,याची अद्ययावत माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्यावी,अशी मागणीही हेगडे यांनी केली आहे.तसेच राज्यभर सायबर विषयाचे शिक्षण घेतलेल्या तरुणांची नियुक्ती करून स्वतंत्र सायबर यंत्रणा उभारावी, सायबर पोलीस दल अधिक सक्षम करावे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित सायबर तज्ज्ञ उपलब्ध करून द्यावेत,अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) आकडेवारीचा दाखला देत वाढत्या सायबर गुन्ह्यांबाबत चिंता व्यक्त करताना सामाजिक कार्यकर्ते पै माऊली हेगडे यांनी जनजागृती मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविणे, तक्रार निवारण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींची ऑनलाइन स्थिती पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या युगात नागरिकांचे आर्थिक आणि वैयक्तिक संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही हेगडे यांनी व्यक्त केली आहे.