सोलापूर (Solapur) : सध्या जागा, जमीन, घराची खरेदी-विक्री करण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे जावे लागते. पण, अनेकदा त्या कार्यालयांमधील गर्दीमुळे दस्त नोंदणी वेळेत होत नाही.

आता खरेदीदार किंवा विक्री करणारी व्यक्ती विविध जिल्ह्यात असतील तरी त्यांना त्या जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून दस्तनोंदणीत सहभागी होता येणार आहे. या नव्या बदलाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाने युद्धपातळीवर तयारी सुरु केली आहे.

राज्यात दरवर्षी सरासरी तीन लाख दस्त नोंदणी होते. मालमत्ता खरेदी-विक्रीतून राज्य सरकारच्या तिजोरीत ५० हजार कोटींचा मुद्रांक शुल्क जमा होतो. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सरकारला या विभागाकडून ५५ हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. आतापर्यंत दोन लाख ४१ हजार दस्त नोंदणीतून ४७ हजार कोटींचा मुद्रांक शुल्क तिजोरीत जमा झाले आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या '१०० दिवसांच्या १०० कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत' महसूल विभागाच्या माध्यमातून आणखी अतिरिक्त दहा हजार कोटींचा महसूल वाढावा या हेतूने 'एक राज्य एक नोंदणी'चा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्क कार्यालयाच्या संगणक विभागाकडून त्यासंदर्भातील सॉफ्टवेअर तयार करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

कसा असणार नेमका बदल...

सध्या ज्याच्या जमीन, जागा, घर किंवा अन्य मालमत्तेची विक्री करायची आहे, त्याच तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात येऊन दस्त नोंदणी करावी लागते. त्यावेळी खरेदीदारासह सातबारा उताऱ्यावर नावे असलेल्या सर्वांनाच तेथे उपस्थित राहावे लागते. पण, नव्या बदलानुसार खरेदीदार किंवा विक्री करणाऱ्याच्या पसंतीने कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयातून दस्त नोंदणी करता येणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे सातबारा उताऱ्यावरील व्यक्ती विविध जिल्ह्यात असतील, तरी त्यांना त्यांच्या जवळच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन त्या दस्तनोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.

चालू वर्षातील दस्त नोंदणी

२४,०७,७५१ : एकूण दस्त नोंदणी

४६,९७०.४९ कोटी रु : मिळालेला महसूल

५५,००० कोटी रु : चालू वर्षाचे अपेक्षित उत्पन्न

१ एप्रिलपासून : नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी

मुख्यमंत्र्यांच्या १०० कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत दस्त नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ व सोपी व्हावी, यासाठी 'एक राज्य एक नोंदणी'ची सुरवात नवीन आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार केले जात आहे. त्याअंतर्गत दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे बंधन असणार नाही.

- अशोक पाटील, सहनोंदणी महानिरीक्षक, मुख्यालय