दरम्यान या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या २०१५ च्या सिंहस्थात सीसीटीव्हीसाठी ९.९४ कोटी रुपये खर्च केले असताना त्यात जवळपास २५ ते ३० पट वाढ झाली असून या कामात मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाल्याचाही आरोप त्यांनी या तक्रारीत केला आहे.

आणखी महत्वाचे म्हणजे त्यांनी या सीसीटीव्हीच्या बाजारातील किंमती व कुंभमेळा प्राधिकरणच्या ठेकेदाराने दिलेल्या किंमती यातही पाच ते वीसपट फरक असल्याचे दाखवून दिले आहे. या सिंहस्थात प्रत्येक सीसीटीव्हीसाठी जवळपास साडेसात लाख रुपये खर्च होणार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

नाशिक शहर व त्र्यंबकेश्वर येथे एकूण पाच नियंत्रण कक्ष उभारण्यात येणार आहेत. एक कंट्रोल रूम शहर पोलीस आयुक्तालयासह महानगरपालिका, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, त्र्यंबक नगर परिषद आणि स्मार्ट सिटी कार्यालयात कार्यरत राहणार आहे.

या सर्व केंद्रांमधून सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून संपूर्ण शहर आणि सिंहस्थ क्षेत्रातील हालचालींचे थेट निरीक्षण करता येणार आहे. या सीसीटीव्ही प्रणालीमुळे पोलिसांना मेळ्यादरम्यान सुरक्षा, वाहतूक नियंत्रण, हरवलेली व्यक्ती शोधणे, तसेच गुन्हे प्रतिबंध यात मोठी मदत होणार आहे.

दरम्यान या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणात अनियमितता होऊन अवास्तव दर लावल्याने सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होणार असल्याची तक्रार कुंभार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

या प्रकल्पासाठी अवास्तव दराने खरेदी केली आहे, हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी फिक्स्ड/आयपी बुलेट कॅमेरे, आयपी पीटीझेड (4 मेगापिक्सेल) कॅमेरे, नेटवर्किंग उपकरणे, इंस्टॉलेशन शुल्क आणि केबलिंग खर्च यांच्या या टेंडरमधील किंमती व बाजारातील किंमती यांची तुलनात्मक माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार फिक्स्ड/आयपी बुलेट कॅमेऱ्यांची किंमत टेंडरमध्ये ६५ हजार रुपये प्रति युनिट दाखविण्यात आली आहे, तर त्याच दर्जाचे कॅमेरे बाजारात ३ हजार ते १२ हजार ५०० या दरम्यान सहज उपलब्ध आहेत.

याचाच अर्थ या वस्तूंसाठी ५ ते २० पट अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. आयपी पीटीझेड (4 मेगापिक्सेल) कॅमे-यांसाठी प्रति युनिट १ लाख ३५ हजार रुपये प्रति युनिट दाखविले असून त्याचा बाजारभाव साधारण २२,००० ते ६२ हजार ५०० रुपयांपर्यंत आहेत. नेटवर्किंग उपकरणे, इंस्टॉलेशन शुल्क आणि केबलिंग खर्च देखील अत्यंत जास्त ठेवले असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील २०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तुलनेत सीसीटीव्हीच्या टेंडरमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दाखवून देताना त्यांनी त्यावेळी सीसीटीव्ही प्रकल्प फक्त ९.९४ कोटींमध्ये पूर्ण झाला होता, तर यावेळी तेच काम २९२ कोटी रुपयांना मॅट्रिक्स कंपनीला देण्यात आले आहे. हा खर्च जवळपास ३० पट वाढला असून खर्च वाढण्याच्या कारणांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

येत्या सिंहस्थात २९२ कोटी रुपयांचे ४ हजार सीसीटीव्ही बसवले जाणार आहेत, म्हणजे प्रत्येक सीसीटीव्हीसाठी जवळपास साडेसात लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे.

मागची चौकशीही अपूर्ण...

नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या २०१५ सिंहस्थातील सीसीटीव्ही प्रकल्पातील अनियमिततेबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्या चौकशीचा अहवाल अद्या सार्वजनिक झालेला नाही. त्या वेळी कायमस्वरुपी बसवणे शक्य नसल्याने, तात्पुरते सीसीटीव्ही बसवले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. आता पुन्हा या नव्या खरेदी प्रक्रियेविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.