पुणे (Pune) : पुण्यातील शनिवार वाड्यासह (Shaniwarwada) देशभरातील पुरातत्त्व वास्तूंच्या (Heritage Sites) शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकामांना (Construction) घालण्यात आलेल्या बंदीचा पुनर्विचार करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्यसभेत (Rajyasabha) सादर केला आहे.

मात्र अद्याप त्यावर केंद्र सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास काही हजार मिळकतदारांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे.

काय आहे प्रकरण?
१) देशभरातील पुरातत्त्व वास्तूंच्या शंभर मीटरच्या परिसरात पूर्णतः बंदी तर १०० ते ३०० मीटरच्या परिसरात पुरातत्त्व विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेऊन बांधकामांना परवानगी देण्याचा पुरातत्त्व विभागाने १९९२ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने २०१० मध्ये केंद्र सरकारने निर्णय घेतला.
२) त्याचा मोठा फटका पुणे शहराला बसला. शनिवार वाडा, पाताळेश्‍वर आणि आगाखान पॅलेसच्या परिसरात शंभर मीटरच्या परिसरात पूर्णतः बांधकामांना बंदी आली. त्याचा फटका जवळपास राहणाऱ्या हजारो मिळकतदारांना बसला.
३) २०१८ मध्ये पुरातत्त्व विभागाच्या १९५८ च्या 'एएमएएसआर' कायद्यात बदल करण्याचे निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर लोकसभेमध्ये या संदर्भातील विधेयक मंजूर झाले. हे विधेयक राज्यसभेत प्रस्तावित करण्यापूर्वी व राज्यसभेने ते मंजूर करण्यापूर्वी तत्कालीन खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ खासदार आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समावेश असलेली एक समितीची स्थापना केली.
४) या समितीच्या वेळोवेळी बैठका होऊन या समितीने आपला अहवाल राज्यसभेला सादर केला. दरम्यान, लोकसभेच्या निवडणुका लागल्याने त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. तो अहवाल अद्यापही राज्यसभेच्या पटलावर पडून आहे.

कायदेशीर बाबी...
१) केंद्र सरकारने २०१० मध्ये घेतलेल्या निर्णयामागची पार्श्‍वभूमी, त्या संदर्भातील कायदे, देशविदेशातील कायदे, सद्यःस्थिती, या परिसरात राहणारे नागरिक, इमारती याचा सविस्तर अभ्यास करून समितीने आपला अभिप्राय या अहवालात नोंदविला आहे.
२) त्यामध्ये 'एएमएएसआर' कायद्यात आमूलाग्र बदल पुरातत्त्व वास्तूंच्या परिसरात पूर्णतः बंदी न घालता काही अटींवर बांधकामांना परवानगी देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
३) या प्रकरणी काही जागा मालक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली आहे. उच्च न्यायालयात यावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाकडून त्यावर पुढील महिन्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये दिलासा मिळाल्यास पुरातत्त्व वास्तूंच्या शंभर मीटरच्या परिसरातील जागा मालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काय आहे अहवालात?
- राज्यसभेकडून नेमण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत 'सकाळ'च्या हाती
- समिती सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीचा वृत्तांत या अहवालात आहे
- त्यातून काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत
- पुरातत्त्व वस्तूंच्या शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याच्या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर व शास्त्रीय आधार नाही
- केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे बंदीबाबतचा प्रस्ताव सादर होऊन त्यावर निर्णय झालेला नाही
- बांधकामांना बंदी घालावी, असे देशातील कोणत्याही तज्ज्ञांनी शिफारस अथवा या संदर्भातील अहवाल सादर केलेला नाही
- हा केवळ प्रशासकीय यंत्रणेच्या कल्पनेतून आलेला हा निर्णय असल्याचे अहवालात म्हटले आहे

काय आहे स्थिती?
- पुरातत्त्व वास्तूंच्या शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकामांना बंदी
घालण्यात आल्यामुळे केंद्र, राज्य सरकारपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यत सर्वांना सार्वजनिक हिताची कामे करताना अडचणी
- हजारो कोटींचे काम अडकून पडल्यामुळे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारकडून त्यामध्ये बदल करण्यात आला
- सार्वजनिक हिताची कामे करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव होता
- मात्र या परिसरातील नागरिकांना दिलासा देण्याबाबत कोणताही निर्णय न घेता समितीची नियुक्ती करण्यात आली
- समितीने सादर केलेल्या अहवालात सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या शिफारशी
- अहवालानुसार विधेयक तयार करून त्यास मान्यता देण्याचा निर्णय न झाल्याने अंमलबजावणी नाही.

पुरातत्त्व वास्तूंच्या परिसरातील बांधकामांसंदर्भात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्यसभेला सादर केला आहे. त्या अहवालाचे विधेयकामध्ये रुपांतर होऊन त्यास मान्यता मिळणे आवश्‍यक आहे. ती अद्याप मिळालेली नाही.
- विनय सहस्रबुद्धे, माजी खासदार आणि समितीचे अध्यक्ष

जुने मोडकळीस आलेले वाडे, चाळी व जुन्या इमारतीमधील हजारो नागरिकांचे हाल सुरू आहेत. २०१० मध्ये आलेल्या कायद्यामुळे २३ वर्षे या भागाचा पुनर्विकास होऊ शकलेला नाही. आता तरी त्यांना दिलासा मिळणारा निर्णय घेण्यात यावा.
- एक बाधित जागा मालक