मुंबई (Mumbai): रस्ते, कचरा, कोविड सेंटर, टॅब खरेदी, नाफेसफाई आदी मुंबई महानगरपालिकेच्या कामांमध्ये गेल्या 25 वर्षांत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना उबाठा पक्षाने तब्बल साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या पैशावर डल्ला मारला आहे.
'उबाठा'ने केलेला घोटाळा देशातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप भाजपचे मुंबई अध्यक्ष व आमदार अमीत साटम यांनी केला आहे.
Pune: पुरंदर तालुक्यासाठी सरकारने काय दिली गुड न्यूज?'उबाठा'ने मुंबई महापालिका निवडणुकीचा जाहीरनामा रविवारी प्रकाशित केला. त्यातील विसंगतीवर बोट ठेवताना आमदार साटम यांनी 'उबाठा' विरुद्ध 'आरोपपत्र' प्रकाशित केले.
साटम म्हणाले की, एकवीस हजार कोटी रुपये खर्चून सुद्धा मुंबईकरांच्या नशिबी खड्डेमुक्त रस्ते आले नाहीत. निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता, अधिकच्या दराने निविदा देणे, काळ्या यादीतील कंपन्यांना निविदा देणे. या मार्गाने गेली 25 वर्षे 'उबाठा'ने मुंबईकरांचे पैसे लुटले आहेत.
लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेसला बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोविड काळात कंत्राट दिले गेले. 'उबाठा'चे प्रवक्ते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांचा यामध्ये सहभाग होता. पाटकर यांच्यावर 'ईडी'ने मनी लॉन्ड्रींचा गुन्हा दाखल केला. कोविड काळातील 'उबाठा'चा घोटाळा शंभर कोटीचा आहे.
पंधराशे रुपयांना मिळणारी बॉडी बॅग मुंबई महापालिकेने 6721 रुपयांना खरेदी केली. ऑक्सिजन प्लांटमध्ये 320 कोटींचा घोटाळा केला. इतका खर्च होवूनही महाराष्ट्रात कोविडचा मृत्युदर अधिक राहिल्याचे साटम म्हणाले.
Good News! तब्बल तेराशे कोटी; 4 वर्षे अन् मुंबईकरांची कटकट संपणारमराठीचा खोटा कळवळा
'उबाठा'चा मराठी भाषेबद्दल खोटा कळवळा उघड करताना साटम म्हणाले, मागील दहा वर्षात मुंबईतील 114 मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडल्या असून आज मराठी माध्यमांच्या केवळ 254 शाळा शिल्लक आहेत. टॅब खरेदीत 40 कोटी खाल्ले. शिक्षण क्षेत्रातला उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचा घोटाळा 182 कोटींचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गारगाई, पिंजाळ पाणी प्रकल्प यांनी रद्द केले. जलकरात दरववर्षी 8 टक्के वाढ केली. अशा प्रकारे 'उबाठा'ने पाणी प्रकल्पात मुंबईकरांना 680 कोटींना चुना लावल्याचे साटम यांनी सांगितले.
Pune: पुरंदर तालुक्यासाठी सरकारने काय दिली गुड न्यूज?नालेसफाई मध्ये गाळ न काढताच गाळाचे वजन वाढवून कंत्राटदारांना पैसे दिले. 'कॅग'ने अहवालामध्ये बाराशे कोटींच्या अनियमिततेवर कोरडे ओढले आहेत. दहा हजार कोटी खर्च करूनही 'उबाठा'ला मुंबईतील पूर नियंत्रण करण्यात अपयश आले. दोन हजार कोटी खर्च करून मिठी नदीचा प्रकल्प 20 वर्षानंतर अपूर्णच राहिल्याचा आरोपही साटम यांनी केला.
कचरा वाहून येणाऱ्या गाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये घोळ घालून 900 कोटींचा घोटाळा केला. बेस्टसाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी करताना 3600 कोटींचे कंत्राट नियमबाह्य पद्धतीने दिले. पत्राचाळ प्रकल्पात 1034 कोटीचा तर दत्तक वस्ती योजनेमध्ये सहा हजार कोटी रुपये 'उबाठा' कार्यकर्त्यांनी लाटले. पेंग्विन देखभालीमध्ये 15 कोटींचा तर भोगवटा प्रमाणपत्र शुल्क माफीत पालिकेला पाच हजार कोटींचा फटका बसला. मेट्रो प्रकल्पाच्या कामांना स्थगिती देऊन राज्याचे 10,000 कोटीचे 'उबाठा'ने नुकसान केल्याचा आरोप साटम यांनी केला.