विशेष म्हणजे, येत्या आठवड्यात टेंडर प्रक्रिया देखील राबवली जाणार असल्याचे समजते.

गेली चार वर्षे लोकप्रतिनिधींविना कारभार हाकणाऱ्या प्रशासकांनी मुंबईच्या सुशोभिकरणासाठी वारेमाप खर्च केला. रंगरंगोटी आणि रोषणाईच्या नावाखाली उधळलेले सुमारे दोन हजार कोटी रुपये आणि कोस्टल रोडसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी मोडलेल्या मुदत ठेवी, यामुळे आता आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेला आर्थिक चणचण भासू लागली आहे.

मालमत्ता करातून अपेक्षित निधी जमा होत नसल्याने आणि महसुलाचे पारंपारिक स्रोत आटल्याने, दैनंदिन गाडा हाकण्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधताना प्रशासनाला आपल्या मालकीच्या जुन्या जमिनींचाच आधार वाटू लागला आहे.

याच आर्थिक नियोजनाचा भाग म्हणून वरळी येथील १९६५ साली भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेला सेंच्युरी मिलचा भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. तब्बल २५ हजार चौरस मीटरचा हा अवाढव्य परिसर असून, त्याची भाडेपट्टा मुदत संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आता हा भूखंड पुन्हा ताब्यात घेऊन तो नव्याने लिलाव प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी पुढील आठवड्यात टेंडर प्रक्रिया देखील राबवली जाणार असल्याचे समजते.

मात्र, या व्यवहारात केवळ जमीन नाही, तर तिथे वास्तव्य करणाऱ्या माणसांचाही प्रश्न आहे. या जागेवर गिरणी कामगारांची सुमारे ५०० घरे आहेत. या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केल्यानंतरच हा भूखंड रिकामा होईल आणि त्यानंतरच तो विकासासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल.

एकीकडे उधळपट्टी करायची आणि दुसरीकडे तिजोरी भरण्यासाठी मोक्याच्या जमिनी लिलावात काढायच्या, या दुहेरी धोरणामुळे मुंबईकरांच्या हाती नक्की काय लागणार, हा खरा प्रश्न आहे. भविष्यातील उत्पन्नाची तजवीज करण्यासाठी पालिकेने आता आपल्या जमिनी 'खासगी' हातांत सोपविण्याचे धोरण पक्के केल्याचेच यातून स्पष्ट होत आहे.

वरळी सी-फेससमोरील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेला 'क्रीडा भवना'चा भूखंडही खाजगी विकासकाच्या घशात घालण्याची तयारी सुद्धा महापालिका प्रशासनाने याआधीच सुरू केली आहे.