वाढलेल्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे.

या महत्त्वाकांक्षी विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी सुमारे चौदा हजार दोनशे साठ कोटी रुपये इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चापैकी चाळीस टक्के योगदान राज्य सरकारकडून दिले जाण्याची शक्यता आहे, तर उर्वरित रक्कम टेंडर मिळवणाऱ्या कंपनीकडून उभारली जाईल. हा विस्तार पूर्ण झाल्यानंतर ९५ किलोमीटरचा हा द्रुतगती महामार्ग २०३० पर्यंत दहा पदरी होईल, ज्यामुळे मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमधील प्रवास अधिक वेगवान होईल.

सध्या ९५ किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. मुंबई आणि पुणे या दोन महानगरांच्या दरम्यान दररोज सुमारे ऐंशी हजार ते एक लाख वाहनांची वाहतूक असते. आठवड्याच्या शेवटी किंवा सुट्ट्यांच्या काळात ही संख्या आणखी वाढते. यामुळे प्रवासाला अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक वेळ लागत आहे.

काहीवेळा तर पाच ते दहा किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्याचे चित्र दिसते, ज्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अलीकडेच एका प्रवाशाने मुंबई-पुणे प्रवासाला तब्बल आठ तास लागल्याची तक्रार केली, तर काहींनी यापेक्षा कमी वेळेत जुन्या महामार्गावरून प्रवास होतो आणि टोलही कमी लागतो, असे मत व्यक्त केले.

वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी २०२० मध्ये महामार्गावरील १९० वर्षे जुना अमृतांजन पूल पाडण्यात आला होता. मात्र, तरीही कोंडीची समस्या पूर्णपणे कमी झाली नाही. त्यामुळेच महामार्गाचा तातडीने विस्तार करण्याची गरज निर्माण झाली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आता या महामार्गावर चार नवीन लेन जोडण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. हा विस्तार पूर्ण झाल्यानंतर ९५ किलोमीटरचा हा द्रुतगती महामार्ग २०३० पर्यंत दहा पदरी होईल, ज्यामुळे मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमधील प्रवास अधिक वेगवान होईल.

अडोशी बोगद्यापासून खंडाळा बाहेर पडण्याच्या ठिकाणापर्यंतचा रस्ता सध्या सहा पदरी आहे. परंतु, विस्तारीकरणानंतर द्रुतगती महामार्गाचे सहा पदर आणि जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाचे चार पदर मिळून दहा पदरी वाहतुकीची सोय उपलब्ध होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या महत्त्वाकांक्षी विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी सुमारे चौदा हजार दोनशे साठ कोटी रुपये इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चापैकी चाळीस टक्के योगदान राज्य सरकारकडून दिले जाण्याची शक्यता आहे, तर उर्वरित रक्कम टेंडर मिळवणाऱ्या कंपनीकडून उभारली जाईल.

२०२० मध्ये हा मार्ग आठ पदरी करण्याचा विचार होता, परंतु आता वाहतुकीतील प्रचंड वाढ आणि आगामी 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पामुळे आणखी वाहतूक वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, एमएसआरडीसीने दहा लेनपर्यंत वाढवण्याचा सुधारित प्रस्ताव तयार केला आहे. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास, नियोजनानुसार टेंडर प्रक्रिया पार पडेल आणि वेगाने काम सुरू होईल.