दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमदरम्यान 'स्केलिंग सोलर एनर्जी व्हेअर इट मॅटर' या सत्रात त्यांनी महाराष्ट्राच्या सौर-आधारित पायाभूत ऊर्जा मॉडेलची सविस्तर मांडणी केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेती क्षेत्रातील वीजभार सौर ऊर्जेवर हलवण्याचा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्राने घेतला असून, प्रत्येक कृषी फिडर स्वतंत्रपणे सौर ऊर्जेशी जोडण्यात आला आहे. यासाठी स्वतंत्र वितरण कंपनी स्थापन करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्याचा खर्च प्रति युनिट ८ रुपयांवरून ३ रुपयांपेक्षा कमी झाला असून, उद्योग व घरगुती ग्राहकांवरील आर्थिक बोजाही कमी झाला आहे.

राज्यात 'पीएम सूर्य घर योजना' प्रभावीपणे राबवली जात असून, सुमारे ४ गिगावॅट क्षमतेची रूफटॉप सोलर प्रणाली कार्यान्वित होत आहे. घरगुती वापरानंतर उर्वरित वीज थेट ग्रीडमध्ये पुरवली जात असल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट होत आहे.

तसेच 'मागेल त्याला सौर पंप' योजनेअंतर्गत देशातील एकूण सौर पंपांपैकी सुमारे ६० टक्के पंप महाराष्ट्रात बसवण्यात आले असून, ही संख्या लवकरच १० लाखांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे.

ऊर्जा ग्रीड स्थिरतेसाठी राज्य सरकार बॅटरी स्टोरेज आणि पंप स्टोरेज प्रकल्पांवर भर देत आहे. पश्चिम घाटातील भौगोलिक क्षमतेचा उपयोग करून ८०,००० मेगावॅट क्षमतेचे पंप स्टोरेज प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून, ही क्षमता पुढील काळात १ लाख मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

२०३२ पर्यंत राज्यात ४५ गिगावॅट नवीन वीज निर्मिती होणार असून, त्यापैकी ७० टक्के ऊर्जा सौर स्रोतांतून असेल. हा सौरऊर्जा विस्तार महाराष्ट्रासाठी केवळ ऊर्जा प्रकल्प नसून, शाश्वत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे नवे राष्ट्रीय मॉडेल ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.