विद्यानगरी (एज्युसिटी), मेडिसिटी, नाविन्यता शहर (इनोव्हेशन सिटी) आदींची उभारणी करून नवी मुंबई हा भविष्यात विकासाचा केंद्रबिंदू असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यभरात सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प, वाढवण प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, मुंबईतील जुन्या इमारतींचा व झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास या प्रमुख मुद्द्यांसह घरबांधणी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा फडणवीस यांनी यावेळी उहापोह केला.

मुंबई हे बेट असून ३३ टक्के जमीनच विकासासाठी उपलब्ध असल्याने उंच इमारती उभारण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही. पण नैसर्गिक साधनसामग्री, पर्यावरण, बगीचे व अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठीचे भूखंड यांचे संरक्षण करून सामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये अधिकाधिक घरे उपलब्ध करण्यावर सरकारचा भर आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले,

कोस्टल रोड, मेट्रो प्रकल्पासह अनेक प्रकल्प गेली, अटल सागरी सेतूसह अनेक प्रकल्प ३०-४० वर्षे रखडले होते. माझ्या आधीच्या सरकारच्या कारकीर्दीत परवानग्या व अन्य अडचणी दूर करून हे प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. अटल सेतू, मेट्रो तीनसह अन्य प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. कोस्टल रोडसह काही प्रकल्पांची कामे सुरू असून ती निश्चितपणे २०२९ च्या निवडणुकीआधी पूर्ण होतील.

नवी मुंबईत उभारण्यात येत असलेल्या एज्युसिटीमध्ये जगातील नामांकित १२ विद्यापीठे येत असून त्यापैकी ८ विद्यापीठांशी सामंजस्य करार होत आहेत. नवी मुंबई विमानतळ, मेडिसिटी, जागतिक स्पर्धात्मक शहर (ग्लोबल कॉपिंटिशन सेंटर,जीसीसी सिटी), डेटासेंटर यासह विविध माध्यमातून मोठी व्यवस्था उभारली जात आहे.

देशातील ६५ टक्के डेटा सेंटर क्षमता नवी मुंबईत उभारली गेली आहे. त्यामुळे पुढील काळात मुंबई बरोबरच नवी मुंबईच्या विकासावर अधिक भर दिला जाणार आहे. वाढवण बंदर प्रकल्प वेगाने मार्गी लागत असून पालघरमध्ये नवीन विमानतळ आणि बुलेट ट्रेनचे स्टेशन उभारण्यात येत आहे. या परिसरात चौथी मुंबई विकसित होणार आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

विकास प्रकल्पांना कोणाकडून तरी सुपारी घेवून विरोध करणारे शहरी नक्षलवादीच असून त्यांना तुरूंगात पाठविले पाहिजे, असे परखड मतप्रदर्शन फडणवीस यांनी केले. मेट्रो तीन प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यास पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर विरोध झाला. पण त्यामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान मेट्रो प्रकल्पामुळे ९० दिवसांत भरून निघेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही त्यास विरोध झाला, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महापालिका आयुक्तांनी बांधकाम परवान्यांसाठी पारदर्शी पद्धत अंमलात आणावी, असे निर्देश फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना यावेळी दिले. कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने इमारत बांधकाम परवान्यांसाठी अर्ज केल्यावर त्याला आपली फाईल कोणत्या अधिकाऱ्याकडे कोणत्या कारणासाठी प्रलंबित आहे, किती कालावधीसाठी ती अडकली आहे, हे त्या व्यावसायिकाला ऑनलाईन समजले पाहिजे आणि परवाना पत्रातही त्याचा तपशील असला पाहिजे, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.