अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पावर प्रतिबंधास नकार दिला असला तरी हा प्रकल्प न्यायालयीन आदेशाच्या अधीन असेल अशी अट देखील अदानी समूहाला घातली आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडे देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला दुबईच्या 'सेकलिंक' समूहाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने डिसेंबर-२०२४ मध्ये हा प्रकल्प अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय योग्य ठरविला होता. त्यानंतर 'सेकलिंक'ने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत 'सेकलिंक' समूहाने म्हटले होते की कंत्राटाच्या अटीशर्ती अदानी समूहाची कंपनी अदानी प्रॉपर्टीजसाठी अनुकूल बनविण्यात आल्या आहेत. अदानी समूहाचे टेंडर ५०६९ कोटी रुपयांचे होते तर आपले टेंडर ७२०० कोटी रुपयांचे होते. आगामी काळात ही रक्कम ८ हजार ६४० कोटी रुपये करण्याचीही तयारी होती. असे असताना देखील कंत्राट आपल्याला नाकारण्यात आल्याचे 'सेकलिंक'ने याचिकेत म्हटले होते.

त्यामुळे टेंडर नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे काय आणि नियमांमध्ये फेरबदल झाले आहे काय, याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून खुलासा मागविला आहे.

'एस्क्रो खाते तयार करा'

सर्वोच्च न्यायालयासमोर अदानी समूहाने आपली बाजू मांडताना सांगितले की धारावी प्रकल्पाचे काम आधीपासूनच सुरू झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने प्रकल्प रोखण्यास नकार दिला. परंतु अदानी समूहाने सर्व आर्थिक देयके चुकती करण्यासाठी सिंगल एस्क्रो खाते तयार करण्याचे आदेश दिले.

भविष्यात अदानी समूहाच्या विरोधात निकाल गेल्यास किंवा प्रकल्प नामंजूर झाल्यास यासाठीच्या एस्क्रो खात्यामार्फत प्रकल्पाच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवता येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ मे रोजी होणार आहे.