या समितीच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीबाबत अभ्यास करून या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री, नगरविकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.) तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीत 29 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले व वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यात आला. यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सन 2024-25 मध्ये 1167.37 कोटी निधींपैकी 99.98% खर्च करण्यात आला तर सन 2025-26 मध्ये (ऑगस्ट अखेर) एकूण 1252.99 कोटी निधींपैकी 23% खर्च झाला आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे स्मार्ट आरोग्य केंद्रात रुपांतर करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे स्मार्ट शाळांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे, त्यासाठी सीएसआर (CSR) व लोकसहभागातून निधी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

वाहतूक कोंडीवर नियंत्रणासाठी ड्रोन व AI आधारित ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेद्वारे शासकीय कार्यालयांचे सौरीकरण (Roof Top Solar) करण्यात येणार आहे. ठाण्यातील 39 पर्यटन स्थळांचा विकास आराखडा व Explore Thane - Tourism App बद्दलही चर्चा करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज शक्तीपीठ, मराडेपाडा विकास आराखडा (80 कोटी). तालुका क्रीडा संकुल, सेवा संवाद, राजभूमी पोर्टल, स्वयंरोजगारातून विकास आदी उपक्रमांविषयी चर्चा करण्यात आली.

पुनर्विनियोजन फक्त डिसेंबरपर्यंत व नियतव्ययाच्या 10% पर्यंतच शक्य आहे. खरेदीसाठी जास्तीत जास्त 10% निधी वापरण्याचे बंधन आहे. या वर्षीचा जिल्हा वार्षिक नियोजनचा खर्च 100% सुनिश्चित करण्याबाबत शिंदे यांनी उपस्थित सर्व यंत्रणांना निर्देश दिले. नियतव्ययाच्या 3.5% निधी राखीव असून एका योजनेसाठी कमाल 3 कोटी रुपयांची मर्यादा आहे. कौशल्यवृद्धी, शैक्षणिक उपक्रम, पर्यटन व पायाभूत सुविधा यांसारख्या योजनांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

वाहतूककोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी एमएमआरडीएची तज्ञ समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करून वाहतूककोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल. हे काम करताना सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून एकत्रितपणे काम करावे. तसेच तात्काळ, मध्यकालीन व दीर्घकालीन करावयाच्या उपाययोजना अंमलात आणाव्यात, असे निर्देशही शिंदे यांनी उपस्थितांना दिले.

त्याचबरोबर या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यासंबंधी चर्चा झाली. चिखली धरणाची उंची वाढविणे, त्याचबरोबर उल्हास नदी मधून उल्हासनगरसाठी त्यांचा पाण्याचा मूळ स्त्रोत तयार करणे, यासाठी यांत्रिकरित्या पाणी उचलणे, यासाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. काळू डॅमबद्दल देखील चर्चा झाली. त्याचबरोबर पुनर्वसनाचा जो प्रश्न आहे तो तात्काळ मार्गी लावण्याचा दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याबाबत आणि त्या विषयाला चालना देण्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्याच्या अनेक भागात पुरामुळे फार मोठे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे त्यांना मदत देताना काही नियम अटी आपल्याला बाजूला ठेवाव्या लागतील, काही अटी-शर्ती शिथिल कराव्या लागतील. या संकटात शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांना मदत देताना सरकार हात आखडता घेणार नाही. या पार्श्वभूमीवर ज्याला जमेल त्याने आपापल्या परीने या आपल्या पूरग्रस्त बांधवांसाठी सढळ हस्ते मदत करावी, असे आवाहन शिंदे यांनी यावेळी केले.

या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या "सेवा संवाद" या जलद आणि सोप्या अभिप्राय सेवेचे लोकार्पण शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के, सुरेश म्हात्रे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार किसन कथोरे, संजय केळकर, डॉ. बालाजी किणीकर, कुमार आयलानी, शांताराम मोरे, नरेंद्र मेहता, महेश चौघुले, विश्वनाथ भोईर, रईस शेख, राजेश मोरे, विधान परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालक सचिव नवीन सोना उपस्थित होते.