रायगड जिल्हा परिषदेच्या गोदामातील आयर्न सिरपच्या हजारो बाटल्यांच्या निमित्ताने सरकारी खरेदीतील एका महाभयंकर आणि संतापजनक पापाचा बुरखा फाटला आहे. ज्या औषधाने बालकांमधील ॲनिमिया म्हणजेच रक्तक्षय दूर व्हायला हवा होता, तेच औषध प्रत्यक्षात मानवी वापरासाठी 'असुरक्षित' असल्याचे एफडीएच्या चाचणीत सिद्ध झाले आहे.

पालघरच्या मेसर्स हिंदुस्थान लॅबोरेटरीज लिमिटेड या कंपनीने पुरवलेले हे आयर्न सिरप म्हणजे औषध नसून एक प्रकारचे 'स्लो पॉयझन' असल्याचे उघड झाले असूनही, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे सीईओ महेश आव्हाड यांनी या कंपनीवर दाखवलेली मेहेरनजर राज्याला हादरवून टाकणारी आहे.

यासंदर्भात राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. ज्यांनी कुणी हे जाणीवपूर्वक केलं असेल त्यांची चौकशी केली जाईल. तसेच याबाबतीत येत्या ४ दिवसात अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर कुणाचीही गय केली जाणार नसल्याचे त्यांनी ठणकावले आहे.

हिंदुस्थान लॅबोरेटरीज लिमिटेड या कंपनीला आयर्न सिरप पुरवठ्याचे सुमारे दहा कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, कंपनीने पुरवठा केलेल्या आयर्न सिरपच्या तब्बल ५० बॅचेस निकृष्ट दर्जाच्या आढळून आलेल्या आहेत. कंपनीला वारंवार निर्देश देऊनही कंपनीने हा निकृष्ट औषधांचा साठा उचललेला नाही. त्यामुळे नियमानुसार कंपनीला दोन वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले.

एकीकडे हे औषध 'अनसेफ' ठरल्यानंतर संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचे नाटक करण्यात आले, मात्र अवघ्या एका महिन्यातच भ्रष्टाचाराचा महामार्ग मोकळा करत हा निर्णय फिरवण्यात आला. निकृष्ट दर्जाचे औषध पुरवठा केल्याबद्दल संपूर्ण कंपनीऐवजी फक्त आयर्न सिरप हे औषध काळ्या यादीत टाकण्यात आले.

एका गुन्हेगार कंपनीला वाचवण्यासाठी ज्या पद्धतीने 'यू-टर्न' घेण्यात आला, यामागे सुमारे एक कोटी रुपयांचे अर्थकारण दडल्याची चर्चा आरोग्यभवनात आहे. ज्या कंपनीने हजारो निष्पाप जीवांच्या आरोग्याशी खेळ केला, त्याच कंपनीला आता आरोग्य विभागाच्या ७०० कोटींच्या समूह टेंडरमध्ये पुन्हा ८० ते १०० कोटी रुपयांचे काम देण्याची घाई विभागाला झाली आहे. येत्या काही दिवसातच या टेंडरचे कार्यादेश निघणार आहेत.

रायगडमधील जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांनी वारंवार पत्रे पाठवूनही ही दोषी कंपनी आपला निकृष्ट माल उचलण्यास तयार नाही. राज्यातील सरकारी गोदामे या विषारी कचऱ्याने भरली असून नवीन औषधांना जागा उरलेली नाही, तरीही प्रशासन या कंपनीसमोर लांगूलचालन करताना दिसत आहे. सुदैवाने या ७१ हजार बाटल्यांचे वितरण झालेले नाही, अन्यथा रायगडमधील हजारो बालके आणि मातांना मृत्यूशी झुंज द्यावी लागली असती.

लाडकी बहिण आणि 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'च्या घोषणांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारला प्रत्यक्षात मात्र त्याच लाडक्या बहिणींना, मुलींना निकृष्ट औषधे पाजणाऱ्या कंपन्यांचे हित जोपासायचे आहे का, असा सवाल आता विचारला जात आहे.

त्यामुळे हिंदुस्थान लॅबोरेटरीजचे प्रस्तावित ८०-१०० कोटींचे नवे टेंडर तात्काळ रद्द करून या कंपनीवर महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी. केवळ साठा परत करून हे प्रकरण थांबणार नाही, तर या कंपनीच्या मालकांवर आणि संचालकांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यासाठी अर्थपूर्ण हालचाली केल्या, त्यांची नार्को टेस्ट केल्यास या भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे कुठे पोहोचतात हे स्पष्ट होईल.

रायगडमधील हे प्रकरण म्हणजे केवळ हिमनगाचे एक टोक असून, गेल्या दोन वर्षांत या कंपनीने राज्यभर जो औषध पुरवठा केला आहे, त्याचे तात्काळ थर्ड पार्टी ऑडिट होणे आवश्यक आहे. जर आज या भ्रष्ट साखळीचा बंदोबस्त केला नाही, तर उद्या सरकारी दवाखान्यातून मिळणारे प्रत्येक औषध हे सामान्य माणसासाठी मृत्यूचे आमंत्रण ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.