मुंबई (Mumbai) : औरंगाबाद विभागात जलसंधारणाच्या केलेल्या कामाचे बिल काढण्यासाठी मोठ्या रक्कमेची लाच घेताना एसीबीने (ACB) नुकतीच धाडसी कारवाई केली.

याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळाचे (Water Conservation Department) व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे यांचे नाव थेट 'एफआयआर'मध्ये आले. लाचखोर अधिकारी हा कुशिरे यांचा स्वीय सहाय्यक असून, त्याने कुशिरे यांच्यासाठी ही मोठी रक्कम स्वीकारत असल्याचा जबाब दिला आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १०० कोटी प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचे केवळ नाव आले तर त्यांना एक वर्ष कारागृहात जावे लागले. अवघ्या ७ महिन्यांत तब्बल १५० कोटींची माया गोळा करणारा सुनिल कुशिरे मात्र मोकाट आहे, हे विशेष! हे प्रकरण नेमके काय आहे आणि कोणाच्या वरदहस्तातून कुशिरेला अभय मिळतेय हे जाणून घेऊ सविस्तर...

परभणी जिल्ह्यातील कंत्राटदाराचे बिल काढण्यासाठी मोठी रक्कम लाच म्हणून घेताना जलसंधारण विभागाचा उपविभागीय अधिकारी व लिपिक या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) औरंगाबाद येथे नुकतेच रंगेहाथ पकडले. उपविभागीय अधिकारी ऋषिकेश प्रल्हादराव देशमुख (३४, जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद) आणि लिपिक भाऊसाहेब दादाराव गोरे (जलसंधारण कार्यालय) अशी लाच घेताना पकडलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

ठेकेदाराचे १ कोटी १९ लाख रुपयांचे बिल काढण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी ऋषिकेश देशमुखने औरंगाबादस्थित महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे यांच्यासाठी ७.५ टक्क्यांप्रमाणे ८ लाख ३ हजार २५० रुपये आणि महामंडळ कार्यालयाचे मिळून ५० हजार रुपये असे ८ लाख ५३ हजार २५० रुपये लाचेची मागणी केली होती.

उपविभागीय अधिकारी ऋषिकेश देशमुख याच्याकडे कुशिरे यांचा स्वीय सहाय्यक म्हणून जबाबदारी आहे. जलसंधारण कामांमध्ये टक्केवारी नवीन नाही. मात्र, 'एसीबी'च्या ताज्या कारवाईमुळे खात्यातील भ्रष्टाचारावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

राज्याचा मृद व जलसंधारण विभाग भ्रष्टाचारासाठी कुख्यात आहे. विशेषतः औरंगाबादस्थित महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळ या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत जलयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली. 2014 ते 19 पर्यंत सुमारे नऊ ते दहा हजार कोटी जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या कामांवर खर्च करण्यात आले.

त्यानंतर 2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले आणि कॅगच्या अहवालाच्या आधारे जलयुक्त शिवारची एसआयटी मार्फत चौकशी सुरु करण्यात आली. त्याचसोबत महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार ही योजना बंद केली व योजनेसाठीचा निधी जलसंधारण महामंडळाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय केला.

मधल्या अडीच वर्षात साधारण ३,५०० कोटी या महामंडळामार्फत खर्च करण्यात आले. जलसंधारण प्रकल्पांच्या नावाखाली सरकारी पैशाची लूट करण्यासाठी कंत्राटदार आणि महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळात मोठी साखळी कार्यरत आहे हे उघड सत्य आहे. एकेका कामामागे सरासरी २०-२५ टक्के दिले, घेतले जातात. याद्वारे जलसंधारण महामंडळाच्या उच्चपदस्थांपासून ते मंत्रालयापर्यंत सर्वांचे हात ओले केले जातात.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून जलसंधारण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सुनिल कुशिरे (अप्पर आयुक्त जलसंधारण मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे) आणि वि. बा. नाथ (अप्पर आयुक्त जलसंधारण मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, औरंगाबाद) या दोघांकडे आलटून पालटून असतो. कुशिरे आणि नाथ हे दोघेच जलसंधारण घोटाळ्यांचे मास्टरमाईंड आहेत. सध्या येथे कुशिरे कार्यरत आहेत. जलसंधारण कामांमध्ये ठेकेदारांचे मोठे लॉबिंग चालते. यामागे प्रचंड मोठे अर्थकारण आहे.

मराठा ठेकेदारांची ताकद कुशिरे यांच्यामागे तर मराठेत्तर ठेकेदार नाथ यांच्यासोबत उभे असतात. राज्यातील सत्ताकेंद्र कुणाच्या हाती आहे, खातेप्रमुख मंत्री कोण आहेत यावर ठेकेदार सक्रीय होत असतात. त्यानुसार कुशिरे किंवा नाथ यांची 'एमडी'पदी वर्णी लागते. या खात्याचे मंत्रालयातील प्रशासकीय प्रमुख कोण असावेत हे सुद्धा ठेकेदारच ठरवतात.

या ठेकेदारांची पसंती प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना आहे. डवले शांत व प्रामाणिक अधिकारी आहेत. नुकतेच, शुक्रवारी (ता. १६) डवलेंकडील अतिरिक्त कार्यभार अप्पर मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. यापूर्वी सुद्धा अल्पकाळासाठी नंदकुमार यांच्याकडे हा कार्यभार होता. मात्र, कुशिरे आणि ठेकेदारांच्या लॉबीने हा निर्णय हाणून पाडला होता.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोंगडे भिजत पडल्याने या खात्याला सध्या कुणी मंत्री नाही. त्यामुळे हे खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.

महामंडळाचे ठेकेदार धार्जिणे धोरण

जलसंधारण महामंडळाची सगळी कामे ठेकेदार धार्जिणी आहेत. बोगस कामे करुन सरकारी तिजोरी लुटायचा हा एककलमी कार्यक्रम आहे. ठेेकेदाराच्या सोईनुसार साईट निवडल्या जातात. साईटचा सर्व्हे होत नाही. निवडलेल्या ठिकाणी खरोखर जलसंधारणाची आवश्यकता आहे किंवा नाही याची पडताळणी होत नाही. ठेकेदाराला वाट्टेल तिथे गरज नसेल अशा ठिकाणी सुद्धा बंधारे बांधले जातात. अनेकदा लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर सोईस्कर साईट निवडल्या जातात. या कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असतो.

जलयुक्त शिवारमध्ये जे काम ५० लाखात झाले आहे, अशा कामांवर महामंडळाने २.५ कोटी ते ३ कोटी खर्च केले आहेत. दर्जाहीन कामांवर अव्वाच्या सव्वा खर्च केला जातो. महामंडळाने इतकी छोटी छोटी कामे केली आहेत, ज्यामुळे जलयुक्त शिवारसाठी साईट शिल्लक राहिलेल्या नाहीत.

महामंडळावर नोंदणीकृत ठेकेदार काम करतात. त्यामुळे जलसंधारणाची कामे सरसकट सगळ्या ठेकेदारांना मिळत नाहीत. त्यापैकी किमान ५० टक्के ठेकेदारांशी महामंडळातील अधिकाऱ्यांची भागीदारी आहे. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकापासून ते कनिष्ठ अभियंत्यापर्यंत सर्वचजण या कार्टेलमध्ये सहभागी आहेत. अलीकडे अनेक कामे एकत्र करुन एकच टेंडर काढण्याची प्रथा सुरु झाली आहे. हे एकच मोठे टेंडर मोठ्या ठेकेदाराला दिले जाते. त्यानंतर मोठा ठेकेदार ५ टक्के घेऊन लहान ठेकेदारांना सबटेंडर करतो.

कुशिरे नावाचं गूढ!

शिंदे गटातील आमदारांच्या माध्यमातून कुशिरे यांनी गेल्या ६ महिन्यात सुमारे ३ हजार कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. प्रशासकीय मान्यता, वर्क ऑर्डर आणि बिल निघेपर्यंतच्या प्रवासात प्रत्येक कामांमागे कुशिरेला ५ टक्के वाटा जातो. 'एसीबी'च्या कारवाईत सुद्धा हे उघड झाले आहे, आणि हे सर्वश्रृत आहे. ३ हजार कोटींचे ५ टक्के म्हणजे तब्बल १५० कोटी होतात. टक्केवारीची किमया मोठी आहे, साहजिकच थेट एफआयआरमध्ये नाव येऊनही कुशिरे मोकाट आहे. त्याच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही, तसेच भविष्यातही कारवाई होईल याची दूरान्वयेही शक्यता नाही.

मंत्रालयात जलसंधारण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार अगदी शुक्रवारपर्यंत (ता.१६) कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे होता. या काळात एकनाथ डवले हे नामधारी प्रमुख असल्याची जोरदार चर्चा होती. सुनिल कुशिरे हेच जलसंधारण खाते चालवतात अशी चर्चा आहे. कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापासून ते महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आदी सगळे निर्णय कुशिरे अंतिम करतात.

कुशिरे यांची राज्यातील एका मोठ्या राजकीय पक्षाशी जवळीक आहे. भविष्यात त्यांची विधान परिषदेवर जाण्याची महत्त्वकांक्षा आहे. कुशिरेने या सत्तेतून अमर्याद पैसा उभा केला आहे. आजच्या घडीला कुशिरे हे खूप मोठे प्रस्थ बनले आहे. कुशिरेच्या गर्भश्रीमंतीचे एकेक किस्से आख्यायिका बनले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात कुशिरे यांनी मोठे एम्पायर उभे केले आहे. त्यांचा पुण्यातील ३ मजली संपूर्ण वातानुकूलित बंगला मोठा चर्चेचा विषय आहे.

(क्रमशः)