मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट निर्देश देऊनही, मुंबई महानगर परिसरासह राज्यातील २० जिल्ह्यांच्या धान्य वाहतुकीच्या टेंडर (Tender) जाणीवपूर्वक रखडवण्यात आल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, जुन्या कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांना हरताळ फासण्याचे धाडस विभागातील काही बड्या अधिकाऱ्यांनी दाखवल्याने मंत्रालयात खळबळ उडाली आहे.

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, अकोला, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, नागपूर, हिंगोली, चंद्रपूर, जळगाव, बुलढाणा, यवतमाळ, जालना, सातारा, कोल्हापूर आणि परभणी या २० जिल्ह्यांमध्ये रेशन दुकानापर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी १५ जानेवारी २०२१ रोजी निविदा काढून कंत्राटदार नेमण्यात आले होते.

या कंत्राटाची मूळ मुदत जानेवारी २०२४ मध्येच संपुष्टात आली होती. नियमानुसार, जुने कंत्राट संपण्यापूर्वी किमान सहा महिने आधी नवीन निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांशी संगनमत करून ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकली.

जेव्हा हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी गेला, तेव्हा त्यांनी कंत्राटदारांना वर्षभराची सरसकट मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्याऐवजी, 'पुढील ६ महिन्यांत नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा आणि जर निविदा काढण्यास विलंब झाला तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करा,' असे लेखी निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या इशाऱ्यालाही अन्न पुरवठा विभागाने जुमानले नसल्याचे चित्र आहे. मुदत संपून वर्ष उलटले तरी नवीन निविदा काढण्याऐवजी, जुन्याच कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे काम सुरू आहे.

विभागात अशी चर्चा आहे की, नवीन निविदा काढल्यास जुन्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि स्पर्धा वाढल्याने सरकारचा महसूल वाचेल. मात्र, हे टाळण्यासाठी 'पडद्यामागून' मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

केवळ कंत्राटदारांना अभय देण्यासाठी अधिकारी फाईल्स रेंगाळत ठेवत असून, यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होत आहे. हे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांपेक्षा कंत्राटदारांच्या हिताला जास्त प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

या संपूर्ण प्रकारामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रतिमेचे धिंडवडे निघाले असून, मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारालाच आव्हान देणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर आता काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

काय म्हणाले अनिल डिग्गीकर?

"मी नुकतीच या विभागाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. हे खरे आहे की निविदा प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. सध्या ही प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. या विलंबाबाबत मी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार असून, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल," अशी प्रतिक्रिया अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिली आहे.