ग्राम विकास विभागाच्या २५/१५ या योजनेअंतर्गत विकासकामांचे कोट्यवधी रुपयांचे बनावट शासन निर्णय उजेडात आले आहेत. धक्कादायक म्हणजे या बनावट शासन निर्णयांच्या (GR) आधारे अहिल्यानगर (Ahilyanagar) जिल्ह्यात तब्बल ७ कोटी रुपयांची विविध विकासकामे पूर्ण झाल्याची बाब समोर आली आहे.

बनावट शासन निर्णयांच्या आधारे राज्यभरात अशी शेकडो कोटींची कामे झाली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राम विकास विभागाने तातडीने याची गंभीर दखल घेत राज्यातील सर्व जिल्हा यंत्रणांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. तसेच अहिल्यानगर प्रकरणात जबाबदार असलेल्यांविरुध्द फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत. याबाबत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना संपर्क साधण्याचा करण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.

गेल्यावर्षी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांसाठीची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 15 ऑक्टोबर पासून आदर्श आचारसंहिता लागू केली. तत्पूर्वी सरकारी पातळीवरून सर्वच शासकीय विभागांमार्फत हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. अत्यंत घाईघाईने कामांचे शासन निर्णय प्रसिद्ध केले गेले.

याच गडबड गोंधळाचा गैरफायदा घेत ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयांची नक्कल करून बनावट शासन निर्णय तयार करण्यात आले आहेत. थोडे थोडके नाहीत कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांचे बोगस शासन निर्णय आढळून आल्याने कंत्राटदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

ग्राम विकास विभागामार्फत ग्रामीण महाराष्ट्रात राबविण्यात येणारी २५/१५ योजना ही स्थानिक गरजांनुसार विविध विकासकामे करण्यासाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेतून प्रामुख्याने गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पांदण रस्ते (शेताकडे जाणारे रस्ते), स्मशानभूमीला जोडणारे रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती, व्यायामशाळा, बाजार ओटे यांसारख्या पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेतली जातात.

स्थानिक आमदार यांच्या शिफारसीने प्रत्येकी ५ लाख रुपयांपासून ते २५/३० लाख रुपयांपर्यंत ही कामे केली जातात. जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषद अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामांची अंमलबजावणी केली जाते. योजनेअंतर्गत राज्यात एका वर्षात दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांची कामे केली जातात.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात आढळून आलेले सर्व बनावट शासन निर्णय अशाच कामांचे आहेत. जिल्ह्यातील नगर, पारनेर, श्रीगोंदा आणि नेवासा या चार तालुक्यातील तब्बल ४५ विकासकामांचे हे बनावट शासन निर्णय उजेडात आले आहेत. या बनावट शासन निर्णयांच्या आधारे अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहिल्यानगर या यंत्रणेमार्फत बहुतांश विकासकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. कामे पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदारांना पैसे भागविण्याच्या टप्प्यावर हे शासन निर्णयच बोगस असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारही हवालदिल झाले आहेत.

ग्रामविकास विभागातील संबंधित कार्यासन अधिकाऱ्याच्या तत्परतेमुळे हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. कार्यासन अधिकारी अ. जो. तेलवेकर यांनी समयसूचकता दाखवत प्रथमतः ही बाब विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यापाठोपाठ ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना सुद्धा याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यानंतर विभागाने तातडीने पत्रव्यवहार करीत राज्यातील सर्व जिल्हा यंत्रणांना याबाबत सतर्क केले आहे.

लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या शासन निर्णयाच्या बाबतीत शासनाच्या अधिकृत ई-मेल आय डी द्वारे (soyoj६.rdd-mh@nic.in) केलेला पत्रव्यवहारच अधिकृत समजण्यात यावा. तसेच एखाद्या शासन निर्णयाच्या बाबतीत शंका असल्यास ग्राम विकास विभागाच्या स्तरावर दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून खात्री करुन घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

ग्रामविकास विभागामार्फत ४ एप्रिल २०२५ रोजी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहिल्यानगर यांना याबाबत खरमरीत पत्र पाठविण्यात आले आहे. या पत्रात लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यात विकास कामे मंजूर असलेल्या ०३.१०.२०२४ चा शासन निर्णय अनधिकृत/बनावट असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. हा अनधिकृत / बनावट शासन निर्णय सोबत जोडून पाठविण्यात आला आहे.

या पत्रात पुढे म्हटले की, या अनधिकृत / बनावट शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, हा शासन निर्णय अधिकृत नसून शासनाने या शासन निर्णयास कोणतीही मंजूरी दिलेली नाही. सबब, या अनधिकृत/बनावट शासन निर्णयाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये. तसेच, भविष्यात अशा अनधिकृत / बनावट शासन निर्णय / पत्रांबाबत खबरदारी घेण्यात यावी. तसेच याप्रकरणी कोणीही व्यक्ती जबाबदार असल्यास संबंधिताविरुध्द फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची कारवाई करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहिल्यानगर लक्ष्मीकांत जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीचा हा काळ होता. अनेकदा कार्यकर्ते अशा विकासकामांचे शासन निर्णय घेऊन येत असतात. घाई गडबडीमुळे या शासन निर्णयांची सत्यता पडताळून पाहण्याची संधी मिळाली नाही. याबाबत आम्ही विभागाच्या विधिज्ञांचे मत जाणून घेत आहोत असेही त्यांनी सांगितले. कारवाईबाबत मात्र त्यांनी बोलणे टाळले.

अहिल्यानगरातील बोगस शासन निर्णय हे ग्रामविकास विभागाच्या अधिकृत ई-मेल आय डी द्वारे (soyoj६.rdd-mh@nic.in) गेलेच नाहीत. त्यामुळे या बनावट आदेशांच्या आधारे पुढे कार्यवाही करणाऱ्या यंत्रणेची भूमिका संशयास्पद आहे. ही कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून केली जाते. कामांना तांत्रिक मंजुरी देणे, टेंडर काढणे आणि कार्यारंभ आदेश देण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम मंडळाकडे होती, त्यामुळे त्यांनी बनावट आदेशावर कार्यवाही का केली, याची चौकशी आवश्यक आहे. ज्यांनी या बनावट आदेशावर आधारित कामांवर लक्ष ठेवले असेल आणि त्यास मान्यता दिली असेल, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.

तसेच दिनांक ०३.१०.२०२४ रोजीचा बनावट शासन निर्णय तयार केला आणि तो शासकीय यंत्रणेत प्रसारित केला, ते या फसवणुकीमागचे मुख्य सूत्रधार आहेत. त्यांची त्वरित चौकशी करून त्यांना शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे.