नाशिक (Nashik): इंडियाबुल्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (सेझ) भाग असलेल्या गुळवंच औद्योगिक वसाहतीत उद्योग उभारणीसाठी भूखंड घेतलेल्या उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ही मुदतवाढ या औद्योगिक क्षेत्रात पाणी व वीज या मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्याच्या दिवसापासून लागू होणार आहे.

यापूर्वी भूखंडांवर मुदतीत उद्योग उभारणी केली नाही, म्हणून एमआयडीसीने या उद्योजकांना नोटीसा पाठवल्या होत्या. त्यानंतर सिन्नर इंडस्ट्रिअल ॲड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सीमा)च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. यामुळे या भूखंडावर उद्योग उभारणीसाठी उद्योजकांना आणखी अवधी मिळाला आहे.

सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच व मुसळगाव शिवारामध्ये इंडियाबुल्सने २००६ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) जवळपास १२०० हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीच्या माध्यमातून थेट खरेदीने घेण्यात आले होते. त्यावेळी जमीन धारकांकडून घेतलेल्या एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते.

प्रत्यक्षात या जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर इंडियाबुल्स या कंपनीने संपूर्ण क्षेत्राभोवती कुंपनभिंतीचे बांधकाम केले. त्यानंतर एमआयडीसीने या १५ टक्के भूखंडांसाठी रस्ते करण्यापलिकडे काहीही काम केले नाही. याठिकाणी पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन या पायाभूत सुविधा टप्प्याटप्प्याने विकसित केल्या जातील, असे भूखंडधारक प्रकल्पग्रस्तांना वाटत होते. मात्र, एमआयडीसीने त्याबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही.

दरम्यान या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांना मिळालेले भूखंड एमआयडीसीच्या माध्यमातून उद्योजकांना विक्री केले. यामुळे याठिकाणी जवळपास २०० पेक्षा अधिक भूखंड खरेदी करून तेथे उद्योगासाठी इमारत बांधकाम सुरू केले. मात्र, त्याठिकाणी वीज, पाण्याची सुविधा नसतानाही उद्योजकांनी स्वताच्या पातळीवर व्यवस्था उभी करून प्रतिकूल परिस्थितीतही बांधकाम करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, एकदा भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर विशिष्ट मुदतीत तेथे उद्योग सुरू करणे बंधनकारक असते. त्या मुदतीत उद्योग सुरू न झाल्याने एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी त्यांना नोटीसा पाठवल्या. तसेच उद्योग सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यासाठी गेलेल्या उद्योजकांना दंड आकरणी केली.

मुळात एमआयडीसीने कोणत्याही पायाभूत सुविधा न पुरवल्यामुळेत हा उशीर झाल्याचे सिन्नर इंडस्ट्रिअल ॲड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन अर्थात सीमाने एमआयडीसी प्रशासनाच्या निदर्शनास वारंवार आणून दिले. येवला येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये वीज, पाणी सुविधा नसल्याने तेथील उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे.

यामुळे गुळवंच एमआयडीसीलाही तशी सवलत द्यावी, यासाठी एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, तत्कालीन सहाय्यक कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, उपकार्यकारी अधिकारी विवेक घोडके तसेच विभागीय अधिकारी दीपक पाटील यांच्याकडे सिमाच्या पदाधिकारी उद्योजकांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. यामुळे नुकतीच सीमाच्या कार्यालयात गुळवंच औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या विविध प्रश्नांवर बैठक झाली.