मुंबई (Mumbai): संभाव्य 'एल निनो'च्या (El Nino) पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील भूजल पातळी वाढवण्यासाठी राज्य सरकार आता अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गतची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 'वर्षा' निवासस्थानी झालेल्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या आढावा बैठकीत, भूजल पातळी खालावलेल्या आणि टँकरग्रस्त गावांमध्ये प्राधान्याने कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले. या मोहिमेमुळे आतापर्यंत ७३ हजार एकर जमीन सुपीक झाली असून, उर्वरित कामे १५ जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे लक्ष निश्चित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या 'जलयुक्त शिवार २.०' ने आता वेग घेतला आहे. एल निनोच्या संकटामुळे भूजल पातळीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मृद व जलसंधारण विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत १५ मे पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे सुधारित आराखडे मंजूर करून कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

१.४४ लाख कामांचा महासंकल्प
जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ४४ हजार ६९७ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी १ लाख १० हजार १२० कामे विक्रमी वेळेत पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामांचे नियोजन १५ जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विशेषतः ज्या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो, अशा ठिकाणी भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने केली जाणार आहेत.

नाला खोलीकरणासोबत बांबू लागवडीचा प्रयोग
यावेळच्या अभियानात मुख्यमंत्र्यांनी एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडली आहे. नाला खोलीकरणाची कामे केल्यानंतर त्यात पुन्हा गाळ साचू नये, यासाठी नाल्यांच्या काठावर बांबू लागवड करण्याचा विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यामुळे जमिनीची धूप थांबेल आणि जलसंधारणाची संरचना दीर्घकाळ टिकण्यास मदत होईल. तसेच विदर्भातील ऐतिहासिक मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीची कामे जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन बैठकीत करण्यात आले.

गाळमुक्त धरण, सुपीक शिवार
'गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' योजनेच्या माध्यमातून यावर्षी १४३५ जलसाठ्यांमधून ४७७ लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. या गाळामुळे सुमारे ७३ हजार ४१७ एकर शेती सुपीक झाली असून, ३० हजार सघमी पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला आहे. केंद्र सरकारच्या 'विकसित भारत' योजनेतील जलसंधारणाच्या तरतुदींचा लाभ घेऊन राज्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे.