केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे महाराष्ट्रातील बंदरे विकास मंत्रालयाच्या विविध विकास कामांच्या प्रलंबित परवानगीना तातडीने मंजुरी देण्याबाबत मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्री यादव यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

महाराष्ट्रातील प्रलंबित विकास परवानगींना तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी यावेळी त्यांनी यादव यांच्याकडे केली. यादव यांनी देखील राणे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रलंबित परवानगी तसेच विविध विकास कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.

दिल्लीतील भेटीत राणे यांनी महाराष्ट्रातील विकास कामांमध्ये अडथळा ठरत असलेल्या सीआरझेड मोजणी नकाशे अद्याप मिळाले नसल्याकडे लक्ष वेधले. हे नकाशे मिळण्यासाठी महाराष्ट्राने आवश्यक शुल्क अदा करूनही चेन्नईच्या राष्ट्रीय कोस्टल मॅनेजमेंट केंद्राकडून मान्यता मिळालेली नाही.

यादव यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, उर्वरित १३ प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर राणे यांनी पर्यावरण भवन येथे केंद्रीय सचिव तन्मय कुमार यांचीही भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

राज्य शासनाच्या बंदरे विकास विभागाच्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळण्यासाठी सीआरझेडचे मोजणी नकाशे चेन्नई येथील मुख्यालयातून राज्य शासनाला मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. या सीआरझेड मोजणी नकाशांशिवाय केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे तसेच सीआरझेड बाबत ना हरकत दाखला मिळण्यासाठी अर्जच करता येत नाहीत, ही बाब देखील मंत्री राणे यांनी यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

या सर्वाचा परिणाम हा शेवटी प्रकल्पांच्या किमती वाढण्यामध्ये होत आहे याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्रातील अशा तेरा प्रकल्पांच्या परवानगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे गेले वर्षभर सीआरझेडच्या नकाशा अभावी प्रलंबित आहेत. आत्तापर्यंत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील बेचाळीस प्रकल्पांना याबाबत मान्यता दिल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले आणि त्याबद्दल केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री यादव यांचे आभार देखील व्यक्त केले.

त्याचबरोबर उर्वरित तेरा प्रकल्पांच्या परवानगी बाबत तातडीने मान्यता देण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी यादव यांच्याकडे केली. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यादव यांनी यावेळी दिले.