'पीएमपीएमएल'ने एक हजार ई बससाठी प्रस्ताव पाठविला. मात्र 'बेस्ट'ने वेळेत प्रस्ताव पाठविला नसल्याने राज्य सरकारने अद्याप 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. परिणामी पीएमपीला मिळणाऱ्या एक हजार ई बसला ब्रेक लागला आहे.

केंद्र सरकारने प्रदूषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई वाहनांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. देशात सध्या शून्य कार्बन उत्सर्जनवर देखील भर दिला जात आहे. देशात कार्बन उत्सर्जनमध्ये १३ टक्के वाटा हा सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षांत हे उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे धोरण आखले आहे. त्याचाच भाग म्हणून ४० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांचा समावेश 'पीएम ई ड्राईव्ह' मध्ये करण्यात आला. यात महाराष्ट्रातील पुणे व मुंबई या शहरांचा समावेश आहे.

फाइल अर्थ मंत्रालयात

पीएमपीतील विश्वसनीय सूत्रांनुसार, पीएमपीच्या एक हजार ई बसच्या प्रस्तावाची फाइल ही सध्या अर्थ मंत्रालयात आहे. राज्याने या बसची हमी घेत 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देणे आवश्यक आहे. मात्र 'बेस्ट'चा प्रस्ताव उशिराने सादर झाल्याने अद्याप राज्याने पीएमपी व 'बेस्ट'ला नवीन ई बससाठी अद्याप 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिलेले नाही.

ताफ्यात सध्या ४९० बस

पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या ४९० ई बस आहेत. २०१९ मध्ये या ई बसची खरेदी करण्यात आली आहे. २०२९ मध्ये या सर्व ई बसचे आयुर्मान संपणार आहे. शिवाय दरवर्षी १० वर्षे पूर्ण होणाऱ्या बसेसला सेवेतून बाद करावे लागणार आहे. हे लक्षात घेता एक हजार ई बस पीएमपीच्या ताफ्यात लवकर दाखल होणे आवश्यक आहे.

पीएमपीला नवीन ई बस मिळाव्यात म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याकडून अद्याप 'ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळालेले नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार आहे.

- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री

पीएमपीला एक हजार ई बस मिळाव्यात म्हणून वेळेत प्रस्ताव सादर केला. तरीही अद्याप राज्याचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळालेले नाही. राज्याने हमी घेतल्यावरच बस मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

- दीपा मुधोळ मुंडे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे