मुंबई (Mumbai) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजे २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्राचे 'व्हिजन डॉक्युमेंट' निश्चितच महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित विकसित महाराष्ट्र २०४७ सल्लागार समितीच्या बैठकीत व्यक्त केला.
या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र २०४७ मसुद्याला सल्लागार समितीने मान्यता दिली. हा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. या मसुद्यात २०२९, २०३५ आणि २०४७ पर्यंत अशा तीन टप्प्यातील विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय गाठण्याचा 'रोडमॅप' दिला आहे.
बैठकीस कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते, तर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्ताऐवज आहे. भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग झाला पाहिजे. हे 'डॉक्युमेंट' महाराष्ट्राला राज्यांसोबत नाही, तर जगासोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल. या संपूर्ण मसुद्याचे व्हिडिओ स्वरुपामध्येही रूपांतर करण्यात यावे. ज्यातून नागरिकांना सुलभ पद्धतीने तो समजून घेता येईल.
यंत्रणांनी यापुढे मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे प्रस्ताव स्वीकारण्याची यंत्रणा निर्माण करावी. प्रस्तावात उणिवा असल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, यातून वेळेची फार मोठी बचत होईल, अशी ही यंत्रणा असावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रभावी काम करण्यासाठी एलएलएम (लार्ज लैंग्वेज मॉडेल) तयार करावे.
उद्योग विभागाने भागीदारीतून विविध योजनांच्या लाभार्थी माहितीसाठी 'क्लाऊड कम्प्युटिंग' वर आधारित व्यवस्था उभारावी. त्याचा उपयोग सर्व यंत्रणांना होईल. राज्याला पुढे नेत असताना भविष्यात कुठलीही अडचण न येणारे शाश्वत विकासाचेच मॉडेल निर्माण करावे, असे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
हा मसुदा बनविण्यासाठी नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आभार व्यक्त करीत नागरिक राज्याच्या विकासाप्रती किती सजग आहे, हे यावरून दिसून येत असल्याचे सांगितले.
बैठकीस मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनिषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नगरविकास) असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (कृषी) विकासचंद्र रस्तोगी आदींसह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या मसुद्यासाठी राज्यात १९ जून २०२५ ते २८ जुलै २०२५ पर्यंत सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये राज्यभरातून चार लाख नागरिकांचा प्रतिसाद प्राप्त झाला. या प्रतिसादांमध्ये ३५ हजार 'ऑडिओ मेसेज' चा समावेश होता. तसेच विकासाच्या सूचनांचा जास्त अंतर्भाव होता. त्याचप्रमाणे विविध विभागांच्या विशिष्ट सर्व्हेमध्ये सात लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांनी सहभाग नोंदविला.