वाढत्या वाहनसंख्येमुळे सतत अपघात, खोळंबा आणि खराब रस्त्यांमुळे त्रस्त असलेल्या या महामार्गाला अखेर मोठा दिलासा मिळणार आहे.

धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी संसदेच्या अधिवेशनात हा विषय आक्रमकपणे मांडला होता. रस्त्याच्या निकृष्ट देखभाल-दुरुस्तीवर, ठेकेदाराच्या बेजबाबदारीवर आणि वारंवार होणाऱ्या अपूर्ण कामांवर त्यांनी थेट बोट ठेवले.

विशेष म्हणजे, २०१६, २०१९ आणि २०२४ मध्ये मंजूर झालेली नूतनीकरणाची कामे आजही अपूर्ण असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. रस्ता सरकारकडे परत करण्यापूर्वी (मार्च-एप्रिल २०२६) संपूर्ण मजबुतीकरण व दुरुस्ती करणे बंधनकारक असतानाही ठेकेदाराची आणि अधिकाऱ्यांची उदासीनता स्पष्टपणे दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खासदार बच्छाव यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्गाच्या वास्तव स्थितीची दखल घेतली आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन हा मार्ग सहा पदरी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. लवकरच टेंडर प्रक्रिया सुरू करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

हा महामार्ग २००५ मध्ये बांधा वापरा हस्तांतरित (बीओटी) तत्त्वावर चार पदरी झाला होता. त्याचे काम २०१० मध्ये पूर्णत्वास गेल्यानंतर गेल्या १५ वर्षांत वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली, जड वाहतुकीमुळे रस्ता लवकर खराब होऊ लागला. मात्र, ठेकेदार कंपनीने देखभाल-दुरुस्ती आणि पॅचवर्काकडे दुर्लक्ष केल्याने खड्डे, उखडलेले डांबर आणि रात्रीच्या वेळी जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

जवळच्या अंतरावर दोन टोल नाके असल्यानेही वाहनचालक संतप्त आहेत. आता या मार्गाचे सहा पदरीकरणाची घोषणा झाल्याने हा मार्ग सुरळीत आणि सुरक्षित झाल्यास धुळे, मालेगाव, नाशिक, चांदवड, मनमाड या भागाचा आर्थिक विकास होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

ठेकेदारांना २३ कोटींचा दंड

२०१६च्या पहिल्या नूतनीकरणात एक वर्ष उशीर झाल्याने १६ कोटी दंड

२०२१ पर्यंतचे दुसरे नूतनीकरण अपूर्ण राहिल्याने ७ कोटी दंड

सध्याचे तिसरे नूतनीकरण जानेवारी-एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा पुन्हा दंड आकारला जाणार आहे.