यापूर्वीच्या टेंडरमध्ये गाड्यांच्या फेऱ्यांनुसार पैसे दिले जात होते.

मुंबईतील गोळा केलेल्या कचरा हा वाहनांमध्ये जमा करून त्याची विल्हेवाट देवनार, कांजूरमार्ग आणि मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर लावण्यासाठी २०१८मध्ये नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांची मुदत संपुष्टात येत असल्याने महापालिकेने यासाठी नव्याने टेंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या हे टेंडर अंतिम टप्प्यात असून महापालिकेच्या एल विभाग, एम पूर्व विभाग आणि एम पश्चिम विभाग आदी वगळता उर्वरीत विभागांमध्ये मनुष्यबळासह वाहनांची सेवा खासगी कंत्राटदारांकडून घेतली जाणार आहे. चार विभागांमध्ये वाहनांसह मनुष्यबळाचा पुरवठा हा कंत्राटदारांकडून केला जात असे तर उर्वरीत विभागांमध्ये वाहनांची सुविधा कंत्राटदारांकडून घेवून मनुष्यबळ महापालिकेचे असायचे. त्यामुळे चार विभागांमध्ये जमा केलेला कचरा वाहून नेण्यासाठी कचऱ्याच्या वजनानुसार पैसे अदा केले जायचे, तर उर्वरीत विभागांमध्ये कंत्राटदारांना गाड्यांच्या फेऱ्यानुसार पैसे दिले जायचे.

नव्या टेंडरमध्ये एल विभाग, एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभाग वगळता उर्वरीत विभागांमध्ये वाहनांसह मनुष्यबळाचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना वाहनातून वाहून आणलेल्या कचऱ्याच्या वजनाप्रमाणे पैसे अदा केले जाणार आहेत. त्यांना गाड्यांच्या फेऱ्यानुसार पैसे दिले जाणार नाहीत. त्यामुळे मुंबईत आजवर खासगी गाड्या पुरवणाऱ्या कंपन्यांना फेऱ्यांमागे पैसे मोजले जात असल्याने महापालिका प्रशासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत होते, ते आता कचऱ्याच्या वजनानुसार दिले जाणार असल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळता येणार आहे, शिवाय जमा होणाऱ्या आणि डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचे मोजमाप केले जाणार असल्याने त्याची अचूक आकडेवारी समोर येणार आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी आणि उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांनी गाड्यांच्या फेऱ्यानुसार दिले जाणारे पैसे बंद करून वजनाप्रमाणे पैसे देण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेची संभाव्य लूट थांबण्याची शक्यता आहे.