या घोटाळ्यामुळे मुंबई महापालिकेचा कारभार आणि टेंडर प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामात ६५.५४ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत दोन अटक आरोपी केतन कदम आणि जय जोशी यांच्या विरोधात तब्बल ७,००० पानी आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. न्यायालयाकडून या आरोपपत्राची दखल घेणे अद्याप बाकी असून, येत्या सोमवारी अधिकृतपणे ते दाखल होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

आरोपपत्रात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४७४ अंतर्गत बनावट कागदपत्रांच्या ताब्यातील गुन्ह्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तपासाअंती १५ ते १६ साक्षीदारांची विधाने नोंदवण्यात आली असून, कदम आणि जोशी यांनी ९ कोटी रुपयांपैकी ४.५ कोटी रुपये दलालीच्या स्वरूपात मिळवले असल्याचा आरोप आहे. बीएनएसच्या कलम १९३(९) अंतर्गत तपास पुढे सुरू ठेवता येणार आहे.

आरोपपत्रानुसार, कदम आणि जोशी हे मध्यस्थ होते, जे पूर्वनियोजित कंपन्यांना गाळ काढण्याच्या कंत्राटांचे वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभाव टाकत होते. या घोटाळ्यात मुंबई महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी व अनेक खाजगी कंत्राटदार कंपन्यांचे संचालक सहभागी असल्याचे उघड झाले आहे.

या प्रकरणाचा गुन्हा ६ मे रोजी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती. त्यात एकूण १३ जणांवर आरोप ठेवण्यात आले असून, यामध्ये सहाय्यक अभियंता प्रशांत रामुगडे (मुख्य आरोपी), निवृत्त मुख्य अभियंता गणेश बेंद्रे, आणि उपमुख्य अभियंता (पूर्व उपनगर) तायशेट्ये यांचा समावेश आहे.

खाजगी क्षेत्रातील प्रमुख आरोपींमध्ये दीपक मोहन आणि किशोर मेनन (मैटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रा. लि. चे संचालक), भूपेंद्र पुरोहित (त्रिदेव काँट्रॅक्टर्सचे मालक) आणि अ‍ॅक्युट कन्स्ट्रक्शन, कैलास कन्स्ट्रक्शन, एन.ए. कन्स्ट्रक्शन, आणि जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचे संचालक यांचा समावेश आहे. हे सर्व आरोपी सध्या फरार आहेत.

ईओडब्ल्यूच्या तपासात कंत्राट वाटपात पूर्वग्रह आणि टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात फेरफार झाल्याचे आढळून आले आहे. २०२३-२४ मध्ये त्रिदेव एंटरप्रायझेसला गाळ काढण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. याआधीच्या वर्षांत भूपेंद्र पुरोहितशी संबंधित एमबी ब्रदर्स आणि तनिषा एंटरप्रायझेस यांनाही नियमितपणे महापालिकेचे टेंडर मिळाले होते. हे कंत्राट रामुगडे आणि कदम यांच्या प्रभावामुळे मिळाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

तपासात असेही निष्पन्न झाले की, टेंडर अटी अशा प्रकारे तयार केल्या जात होत्या की इतर स्पर्धक अपात्र ठरावेत आणि पुरोहित यांच्याच कंपन्यांना लाभ मिळावा. विशेष म्हणजे, २०२१ पासून एकाही वर्षी आवश्यक यंत्रसामग्री प्रत्यक्षात कामावर लावली गेली नाही, तरीदेखील मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देयके वितरित करण्यात आली. २०२१ मध्ये आठ यंत्रे अनिवार्य असतानाही ती जुलैपर्यंत वापरली गेली नव्हती. हीच पद्धत २०२२ आणि २०२३ मध्येही कायम होती.

या घोटाळ्याच्या आरोपपत्रामुळे महापालिका कारभार आणि टेंडर प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, आर्थिक गुन्हे शाखेचा पुढील तपास कंत्राटी गैरव्यवहाराच्या आणखी उच्च थरांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.